देश को नई संसद और प्रधानमंत्री को नये घर की कितनी जरूरत है?

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पक्ष में मोदी सरकार की एक दलील यह भी है कि अभी विभिन्न मंत्रालयों के किराए पर हर साल 1000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं

विकास बहुगुणा

· 06 जनवरी 2021

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में जाने का मतलब ही क्या है जब वहां बड़े डॉक्टर होते ही नहीं

जयपुर का सवाई मान सिंह अस्पताल देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां आपको सबसे बढ़िया इलाज भी मिलेगा

अश्वनी कबीर

· 14 नवंबर 2020

क्यों अदालतों से न्याय मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है

किसी मामले में न्यायिक प्रक्रिया के शुरू होते ही अपराधियों के पक्ष में उसे धकेलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है

राहुल कोटियाल

· 07 नवंबर 2020

जिस एनएच-44 को कश्मीर के लोगों और सैनिकों का जीवन आसान करना था वह इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया?

2018 में जब कश्मीर में नेशनल हाइवे-44 तैयार हुआ था तब यहां के लोग और सुरक्षा बल दोनों बेहद खुश थे. लेकिन फरवरी 2019 के बाद से स्थिति बिलकुल बदल गई

सुहैल ए शाह

· 27 अक्टूबर 2020

जिस उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनना था, वह पुलिस राज्य बनता हुआ क्यों लग रहा है?

बीते तीन सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्ताव जिस तरह का रहा है वह कई लोगों को पुलिस राज की परिभाषा में फिट बैठता दिखता है

अभय शर्मा

· 10 अक्टूबर 2020

हाथरस मामले में अब जो हो रहा है वह भी किसी दुष्कर्म से कम नहीं है

ऐसे मामलों में न्याय हो पाना वैसे भी मुश्किल होता है, ऊपर से अगर ये राजनीति और मीडिया की दुधारू भी बन जाएं तब चीज़ें और भी उलझ जाती हैं

प्रदीपिका सारस्वत

· 05 अक्टूबर 2020

जब हम कश्मीर की सबसे बड़ी समस्याओं की बात करते हैं तो उनमें नशा क्यों नहीं शामिल होता?

एक अनुमान के मुताबिक कश्मीर घाटी में हर 10 में से एक व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है और ऐसे हर 10 में से नौ लोग हेरोइन का सेवन करते हैं

सुहैल ए शाह

· 29 सितंबर 2020

अनुच्छेद-370 हटे एक साल हुआ फिर भी कश्मीर में मिलिटेंसी कम होती क्यों नहीं दिखती है?

अनुच्छेद-370 हटाते वक्त कहा गया था कि इससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का भी अंत हो जाएगा. क्या एक साल बाद उस दिशा में कोई प्रगति हो सकी है?

सुहैल ए शाह

· 22 अगस्त 2020

राजीव गांधी हत्याकांड का अ से त्र

त्र के स्थान पर ज्ञ इसलिए नहीं कि 1991 में शुरू हुआ यह मामला आज तक भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका है

राहुल कोटियाल

· 20 अगस्त 2020

क्या विकास दुबे के एनकाउंटर ने कई महत्वपूर्ण लोगों को जीवनदान दे दिया है?

गैंगस्टर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे एनकाउंटर में मार गिराया है जिस पर कितने भी सवाल उठाये जा सकते हैं

अभय शर्मा

· 10 जुलाई 2020

अगर पीएम केयर्स फंड आरटीआई या सीएजी के दायरे में नहीं आता तो उसे ऐसा बनाया क्यों गया है?

पारदर्शिता उन शब्दों में से है जिन पर मोदी सरकार बेहद जोर देती है. तो फिर प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाला पीएम केयर्स फंड इतना गोपनीय क्यों नज़र आता है?

विकास बहुगुणा

· 01 जुलाई 2020

पीएम केयर्स फंड अपनी सुविधा से पब्लिक अथॉरिटी हो जाता है और अपनी सुविधा से ही पब्लिक ट्रस्ट

पीएम केयर्स फंड पर मोदी सरकार के हर नये निर्णय के साथ इस पर नये सवाल भी उठ रहे हैं. इनमें से एक सवाल इसके ऑडिटर की नियुक्ति का है

विकास बहुगुणा

· 29 जून 2020