क्या किसी को खयाल है कि लोकपाल का क्या हाल है?

जिस लोकपाल और लोकायुक्त कानून को जमीन पर लाने में आधी सदी से ज्यादा लगी और जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वह कुछ करता और कर पाता दिख रहा है?

विकास बहुगुणा

· 23 अक्टूबर 2020

क्या भारत में गैर सरकारी संगठनों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है?

एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत छोड़ने और मोदी सरकार द्वारा एफसीआरए कानून में किये गए बड़े बदलावों के बाद यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है

अभय शर्मा

· 22 अक्टूबर 2020

दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ाई में किस रणनीति को सबसे कारगर मान रहे हैं?

और उस रणनीति की वजह से कोरोना संक्रमण हो जाने पर हमें किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?

अंजलि मिश्रा

· 20 अक्टूबर 2020

कश्मीर में राजनीति फिर से शुरू हो गई है तो यह एक शुभ संकेत ही हो सकता है

पिछले दिनों कश्मीर में तीन ऐसी घटनाएं घटीं जिनकी वजह से यहां का राजनीतिक माहौल गरमा गया है

सुहैल ए शाह

· 19 अक्टूबर 2020

लद्दाख के लोग इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इतने परेशान क्यों हैं?

इस समय लद्दाख चीन से सीमा विवाद के चलते सुर्खियों में है लेकिन यहां के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह नहीं है

सफ़वत ज़रगर

 और 

सत्याग्रह ब्यूरो

· 16 अक्टूबर 2020

नीतीश कुमार फिर से मुश्किल में हैं, क्या वे फिर कोई चमत्कार कर सकते हैं?

एलजेपी के इस ऐलान ने बिहार में नई सरगर्मी पैदा कर दी है कि वह एनडीए के अपने सहयोगी जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी

रोहन

· 14 अक्टूबर 2020

जिस टेलिकॉम ने मुकेश अंबानी को नई बुलंदियां दी हैं उसी ने अनिल अंबानी को सड़क पर कैसे ला दिया?

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में लॉकडाउन के दौरान डेढ़ लाख करोड़ रु से ज्यादा का निवेश हुआ है. उधर, अनिल अंबानी के लिए इस दौरान घर के गहने बेचने की नौबत आ गई

विकास बहुगुणा

· 12 अक्टूबर 2020

भारत में न्याय अब एक ऐसा शब्द है जो अपना मतलब खोता जा रहा है

भारत में न्याय की चौखट पर वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर लंबे समय से भेदभाव होता रहा है. लेकिन हमारे इन निम्न मानदंडों के लिहाज से भी आज का समय असाधारण है

रामचंद्र गुहा

· 11 अक्टूबर 2020

जिस उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनना था, वह पुलिस राज्य बनता हुआ क्यों लग रहा है?

बीते तीन सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्ताव जिस तरह का रहा है वह कई लोगों को पुलिस राज की परिभाषा में फिट बैठता दिखता है

अभय शर्मा

· 10 अक्टूबर 2020

नये श्रम कानूनों का मक़सद अगर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग को ही सुधारना है तो ये कमाल के हैं

नये श्रम कानूनों ने कामगारों की कुछ लोकप्रिय मांगें पूरी की हैं पर यह आरोप भी लग रहा है कि इन्होंने उनके सबसे जरूरी अधिकार छीनकर कंपनियों को दे दिये हैं

अभय शर्मा

· 06 अक्टूबर 2020

हाथरस मामले में अब जो हो रहा है वह भी किसी दुष्कर्म से कम नहीं है

ऐसे मामलों में न्याय हो पाना वैसे भी मुश्किल होता है, ऊपर से अगर ये राजनीति और मीडिया की दुधारू भी बन जाएं तब चीज़ें और भी उलझ जाती हैं

प्रदीपिका सारस्वत

· 05 अक्टूबर 2020

बलात्कार-मुक्त समाज हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे और कहां से हो?

सिर्फ कानून-प्रशासन के जरिए बलात्कार-मुक्त समाज बनाने की कोशिश एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है

अव्यक्त

· 01 अक्टूबर 2020