लालू बोले, रेलवे बीमार गाय है, सरकार न दूध निकाल पा रही है और न उसकी सेवा कर पा रही है | सोमवार, 22 फरवरी 2016

लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के कुछ नीतिगत फैसलों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है. पूर्व रेल मंत्री ने अपने पत्र में रेलवे की लागत बढ़ने और उसका मुनाफा व हिस्सेदारी घटने के साथ ही उसके निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इससे रेल कर्मचारियों का मनोबल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि जापान से 40 अरब डॉलर उधार लेना आत्मघाती हो सकता है. लालू यादव के मुताबिक यह धन बुलेट ट्रेन जैसी धन पीने वाली परियोजनाओं पर लगाया जाना है जोकि बिलकुल फायदेमंद नहीं है. लालू ने रेलवे की तुलना जर्सी गाय से करते हुए यह भी कहा है कि इस समय यह गाय बीमार हो गयी है और ऐसे में सरकार न तो इस गाय का दूध निकाल पा रही है, न ही इसकी सेवा कर पा रही है.

चेक बाउंस मामले में दिलीप कुमार बरी हुए | मंगलवार, 23 फरवरी 2016

अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई की एक अदालत ने 18 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में बरी कर दिया है. यह मामला 1998 में कोलकाता स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी जीके एक्ज़िम इंडिया लिमिटेड का है जिस पर उसकी एक निवेशक कंपनी डेक्कन सीमेंट्स ने भुगतान का चेक बाउंस होने का केस किया था. जीके एक्ज़िम इंडिया के निदेशक होने के कारण चेक बांउस का आरोप दिलीप कुमार पर भी लगा था. वहीं, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अदालत के उस आदेश की भी काफी आलोचना हुई जिसमें उसने 94 साल के दिलीप कुमार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बता दें कि दिलीप कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से उन्हें बोलने, लिखने और चलने-फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर सरचार्ज और सेवा शुल्क नहीं लगेगा | बुधवार, 24 फरवरी 2016

नकद लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर सरचार्ज, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए एक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा इस प्रकार के भुगतान पर लगाए जाने वाले अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क को वापस लिए जाने का निर्णय किया गया है. वहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के उस फैसले को भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत एक निश्चित राशि से अधिक का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य होगा.

रोहित वेमुला को मृत घोषित करने वाली डॉक्टर ने स्मृति ईरानी के बयान का खंडन किया | गुरुवार, 25 फरवरी 2016

हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य केंद्र की एक डाक्टर ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फांसी लगाने के बाद राजनीति की वजह से रोहित को बचाने की कोशिश नहीं की गई और इसी कारण उसके पास किसी डाक्टर को नहीं जाने दिया गया था. यूनिवर्सिटी की डाक्टर एम राजश्री ने कहा है कि रोहित ने जब खुदखुशी की थी उस समय वह यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर थीं, सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और रोहित की जांच कर उसे मृत घोषित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा नहीं, सरकार रोक लगाए | शुक्रवार, 26 फरवरी 2016

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर लागू नहीं की जा सकती और बच्चों को इसका शिकार नहीं बनने दिया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार से कहा, 'चाहे चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हो या सिर्फ पॉर्नोग्राफी, दोनों ही अपराध हैं और आईपीसी की धारा 292 के दायरे मे आते हैं. इसलिए इन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है.' सरकार ने अपने जबाब में कहा कि वह चाइल्ड पॉर्नोग्राफी साइटों को बंद करने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है. लेकिन, वह एडल्ट पॉर्न साइटों पर बैन नहीं लगा सकती है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट में इसे देखता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता. इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.

जाट आंदोलन में कथित गैंगरेप मामला : जांच दल घटना स्थल पहुंचे, एक चश्मदीद सामने आया | शनिवार, 27 फरवरी 2016

हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप की घटनाएं सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के जांच दलों ने घटनास्थल का दौरा किया. लेकिन, बताया जाता है कि जांच दलों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. वहीं, पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई पीड़ित है तो सामने आए, सरकार उसकी पहचान गोपनीय रखेगी. हालांकि, शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर सामने आया है, जिसका कहना है कि उसने उपद्रवियों को कई महिलाओं को खींचकर खेतों में ले जाते देखा था. उधर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से 29 फरवरी तक अपना जवाब पेश करने को कहा है.