‘कश्मीर मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत-पाकिस्तान की बातचीत होनी चाहिए.’

— सुधींद्र कुलकर्णी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष

कुलकर्णी ने यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की अपील करते समय दिया. उन्होंने कहा कि अब तक भारत-पाक वार्ताओं में कश्मीर मुद्दे को हाशिये पर रखा जाता रहा है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है. वार्ता को एकमात्र उपाय बताते हुए कुलकर्णी ने कहा, ‘एक नए तरह के समाधान की जरूरत है जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित सुरक्षित रहें.’ पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के बयान का समर्थन करते हुए कुलकर्णी ने कहा कि घाटी की समस्या का समाधान सैन्य साधनों से मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें बिना रुके बातचीत जारी रखनी चाहिए. पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक साक्षात्कार में हिना रब्बानी खार ने कहा था कि हम युद्ध से कश्मीर को नहीं जीत सकते हैं.

‘देश को नरसिम्हा राव की गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.’

— हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति अंसारी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा के जीवन पर आधारित किताब ‘हाफ लॉयन-हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया’ के विमोचन के मौके पर कही. उन्होंने कहा कि देश में राव के अच्छे फैसलों का असर आज भी कायम हैं और उन्होंने हमारे घरेलू और कामकाजी माहौल में ही बड़े बदलाव किए हैं लेकिन उन्होंने जो गलत किया उसका असर भी मौजूद है जिसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुद्दे पर ‘हाफ लॉयन...’ के लेखक विनय सीतापति के मूल्यांकन का हवाला देते हुए अंसारी ने कहा, ‘राव मस्जिद बचाना चाहते थे, हिंदू भावना भी और वे खुद को भी सुरक्षित रखना चाहते थे. लेकिन न तो मस्जिद बची, न हिंदू कांग्रेस से जुड़े और उनकी प्रतिष्ठा भी तार-तार हो गई.’


‘अघोषित आमदनी को घोषित करने पर सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी’

— वित्त मंत्री, अरुण जेटली

वित्त मंत्री जेटली का यह बयान अघोषित आय को घोषित करने की विशेष योजना को लेकर आया है. उन्होंने कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वाले इसकी घोषणा करें और 15 फीसदी जुर्माने के साथ 30 फीसदी टैक्स देकर उसे वैध संपत्ति में बदल लें. जेटली ने कहा, ‘एक बार इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उनके खिलाफ कोई दूसरी जांच या कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आखिरी मौका है जब लोग अपनी अघोषित आय की जानकारी देकर शांति से रह सकते हैं.’ बीते रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस योजना को अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए आखिरी मौका बताया है. 30 सितंबर तक चलने वाली यह योजना एक जून को शुरू हुई थी.


‘गाजा पट्टी की नाकाबंदी सामूहिक सजा है जिसे हर हाल में खत्म किया जाना चाहिए.’

— बान की मून, संयुक्त राष्ट्र महासचिव

महासचिव बान की मून का यह बयान गाजा पट्टी का दौरा करने के बाद आया. इजरायल की नाकाबंदी को लेकर उन्होंने कहा, ‘इससे यहां के निवासी घुटन का शिकार हो रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और पुनर्निर्माण के कार्यों भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं.’ गाजा पट्टी में बिजली की समस्या और तटीय क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र करते हुए मून ने कहा, ‘अपमान, कब्जा और घेराबंदी के साथ-साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच बंटवारे को को ध्यान में रखते हुए हमें गाजा के लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों पर खुलकर बात करनी होगी.’ उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के तहत वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को जोड़ने की अपील भी की. एक दिन पहले तुर्की के साथ समझौते के नजदीक पहुंचने के बाद इजरायल ने कहा था कि तुर्की के साथ संबंध सामान्य होने के बाद भी गाजा पट्टी की सामुद्रिक नाकाबंदी जारी रहेगी.