उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. शनिवार को वाराणसी में आयोजित एक रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘वोट कटवा’ नेता बताते हुए लोगों को उनसे सचेत रहने की अपील की. यह रैली एनडीए की सहयोगी पार्टी 'अपना दल' के संस्थापक सोने लाल पटेल की जंयती के मौके पर आयोजित की गई थी.

शाह ने कहा, ‘नीतीश जानते हैं कि वे यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं फिर भी वे यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं.’ उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार वोटों का बंटवारा करके समाजवादी पार्टी को जिताने और भाजपा को हराने के लिए यूपी में प्रचार कर रहे हैं. नीतीश पर तीखा हमला करते हुए शाह का कहना था कि वे पटना को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो अपराध से जकड़ा हुआ है, तो यूपी क्या संभालेंगे!

समाजवादी पार्टी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अखिलेश अगर मुख्तार, अफजल, अतीक और आजम खान जैसे नेताओं को निकालने लग जाएंगे, तो पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं. सपा पर ‘जमीनों का कब्जा करने वाला उद्योग’ चलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यूपी की जनता इन बातों को अच्छी तरह समझ रही है.

सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित इस रैली में भाजपा के बड़े नेताओं के जुटने को ओबीसी वोट बैंक को साधने की भाजपा की एक कोशिश के तौर पर माना जा रहा है.

मनीष सिसोदिया ने केंद्र से डीयू में दिल्ली के छात्रों को रियायत देने की मांग की

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के छात्रों को 5 फीसदी की रियायत देने की मांग की है. इस मामले में देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली के ढाई लाख बच्चों के साथ हर साल अन्याय हो रहा है. उनके मुताबिक ये बच्चे 12वीं तक दिल्ली में पढ़ते हैं लेकिन डीयू की दाखिला प्रक्रिया में कमी के कारण इन्हें वहां दाखिला नहीं मिल पाता.

उप मुख्यमंत्री ने डीयू में दाखिले के लिए अलग से टेस्ट कराये जाने की मांग भी की है. उन्होंने दलील दी है, 'विभिन्न कारणों से अन्य राज्यों के छात्रों के अंक ज्यादा आते हैं. हाल ही में बिहार और गुजरात में परीक्षा घोटाला सामने आया है जिससे लगता है कि इनका खामियाजा दिल्ली के छात्रों को भुगतना पड़ता है.'

उधर, भाजपा ने भी सिसोदिया के सुर में सुर मिलाया है. भाजपा सांसद विजय गोयल के अनुसार उन्होंने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से ऐसी ही मांग को लेकर हाल ही में एक मुलाकात की थी. लेकिन ईरानी का कहना है कि डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए वे इस मुद्दे पर दखल नहीं दे सकतीं लेकिन अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इस बारे में खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश की पहली कमर्शियल कोर्ट का गठन

देश की पहली कमर्शियल कोर्ट का गठन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है. शनिवार को इसके उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि यह जगह कानूनी विवादों के निपटारे में मील का पत्थर साबित होगी और इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के कामकाज में सुधार आएगा.’

कमर्शियल कोर्ट का गठन ‘कमिर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपीलेट एक्ट-2015’ के तहत किया गया है. इसमें देश के सभी जिलों में कमर्शियल कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में कमर्शियल डिवीजन व कमर्शियल एपीलेट डिवीजन बनाने का प्रावधान है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि कमर्शियल कोर्ट के जरिए हम भारतीय न्याय व्यवस्था की तस्वीर सुधारना चाहते हैं. उन्होंने इस व्यवस्था से वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई थी.

कमर्शियल कोर्ट और डिवीजन कम से कम एक करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई कर सकते हैं. इनमें सामान्य लेन-देन, खरीद-बिक्री, साझेदारी से लेकर बौद्धिक संपदा अधिकार व बीमा जैसे क्षेत्रों के मामले शामिल होंगे.

रायपुर में कमर्शियल कोर्ट के साथ मध्यस्थता और सुलह केंद्र भी बनाया गया है. वाणिज्यिक विवादों को निपटाने में इनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है.