भारत को चीन और पाक से पहले एमटीसीआर की सदस्यता मिली | सोमवार, 27 जून 2016

भारत को एनएसजी न सही, लेकिन मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की पूर्ण सदस्यता हासिल हो गई है. सोमवार को दिल्ली में फ्रांस, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के राजदूतों की मौजूदगी में विदेश सचिव एस जयशंकर ने एमटीसीआर की सदस्यता से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत एमटीसीआर में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है.

दरअसल, एमटीसीआर 35 देशों का एक समूह है जिसका लक्ष्य मिसाइल तकनीक और मानव रहित विमान (ड्रोन) जैसे उपकरणों के प्रसार पर नियंत्रण रखना है. इसकी सदस्यता मिलने का मतलब है कि अब भारत अत्याधुनिक मिसाइलों की खरीद-बिक्री कर सकेगा. भारत पहली बार किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने में सफल रहा है.

एनआईए की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज की | मंगलवार, 28 जून 2016

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके की आरोपित साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. खबरों के अनुसार कोर्ट ने साध्वी के ख‍िलाफ सबूत न होने के एनआईए के दावे को सही नहीं माना. कोर्ट का कहना था कि इस मामले में कई ठोस सबूत हैं, जो प्रथम दृष्टया प्रज्ञा ठाकुर को दोषी ठहराते हैं. उसके अनुसार इस सबूत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम रखने के लिए हुआ था वह साध्वी के नाम पर पंजीकृत थी.

पिछले महीने 13 मई को एनआईए ने अपनी पूरक चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित छह लोगों को क्लीनचिट दे दी थी. एनआईए ने कहा था कि इन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है. इसके बाद प्रज्ञा सिंह को जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी. 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 101 लोग घायल हो गए थे.

केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी | बुधवार, 29 जून 2016

केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के कुल वेतन में लगभग 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है. बताया जाता है कि इस फैसले से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. ये सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी और जनवरी से अब तक का बढ़ा वेतन लोगों को एरियर के रूप में मिलेगा.

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को मौजूदा सात हजार रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये भी कर दिया गया है. खबरों के मुताबिक, वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से राजकोष पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.

सरकार भले ही तनख्वाह की इस बढ़ोत्तरी पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस पर नाखुशी जताई है. उनका कहना है कि इस बार उनके मूल वेतन में मात्र 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो पिछले 70 वर्षों में सबसे कम है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों पर अपने फैसले में संशोधन से इंकार किया | गुरुवार, 30 जून 2016

सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में मान्यता देने वाले अपने एक आदेश में बदलाव करने से इंकार कर दिया है. 'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर नहीं हैं, यह बात 15 अप्रैल 2014 के आदेश में स्पष्ट थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह का कहना था कि उस आदेश से यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी.

ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि केंद्र सरकार दो साल से अस्पष्टता का बहाना बनाकर 2014 का आदेश लागू नहीं कर रही है. बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि इस मामले में अब भी किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है और इस मामले को खारिज किया जाता है.

15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को महिला या पुरुष से अलग थर्ड जेंडर माना था और उनके आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें ओबीसी की तरह आरक्षण देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के साथ लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल लोगों को ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में मान्यता देने की मांग भी खारिज हो गई है.

उत्तराखंड में बादल फटने से 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका | शुक्रवार, 01 जुलाई 2016

उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ में बादल फटने की अलग-अलग घटनाओं में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है. पिथौरागढ़ के नजदीक सिंघली क्षेत्र में बादल फटने से सात गांव में कई घर पूरी तरह तबाह हो गए. यहां कई लोग मलबे में दबे बताए जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, जिला प्रशासन अर्द्धसैनिक बलों की मदद से यहां तलाशी अभियान चला रहा है.

बताया जाता है कि यहां मलबे से अब तक 18 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं. इसके अलावा चमोली जिले में बादल फटने से यहां के गोपेश्वर इलाके में मंदाकिनी नदी के किनारे बसे घरों को काफी नुकसान पहुंचा है. यहां भी नौ लोगों के मारे जाने की खबर है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है.

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बरसात की वजह से सभी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश की पहली कमर्शियल कोर्ट का गठन | शनिवार, 02 जुलाई 2016

देश की पहली कमर्शियल कोर्ट का गठन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है. शनिवार को इसके उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि यह जगह कानूनी विवादों के निपटारे में मील का पत्थर साबित होगी और इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के कामकाज में सुधार आएगा.’

कमर्शियल कोर्ट का गठन ‘कमिर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपीलेट एक्ट-2015’ के तहत किया गया है. इसमें देश के सभी जिलों में कमर्शियल कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में कमर्शियल डिवीजन व कमर्शियल एपीलेट डिवीजन बनाने का प्रावधान है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि कमर्शियल कोर्ट के जरिए हम भारतीय न्याय व्यवस्था की तस्वीर सुधारना चाहते हैं. उन्होंने इस व्यवस्था से वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई थी.

कमर्शियल कोर्ट और डिवीजन कम से कम एक करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई कर सकते हैं. इनमें सामान्य लेन-देन, खरीद-बिक्री, साझेदारी से लेकर बौद्धिक संपदा अधिकार व बीमा जैसे क्षेत्रों के मामले शामिल होंगे.

रायपुर में कमर्शियल कोर्ट के साथ मध्यस्थता और सुलह केंद्र भी बनाया गया है. वाणिज्यिक विवादों को निपटाने में इनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है.