लोक सभा

गुरुवार को शुरुआती औपचारिकताओं के बाद लोक सभा की कार्यवाही कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा पर बहस को आगे बढ़ाने के साथ हुई. इस मसले को एक दिन पहले कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया था. चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के युवा राष्ट्रवादी हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हें भड़काते हैं. युवाओं को ऐसे लोगों से दूर रखा जाना चाहिए. कश्मीर घाटी की स्थिति के बारे में गृहमंत्री का कहना था कि रात के समय वहां कर्फ्यू में ढील दी गई है और जरूरत के सामान लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं. राजनाथ सिंह के मुताबिक कश्मीर में अब अखबारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध नहीं है और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है.

कश्मीर में इस समय प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस गन से गोली की जगह ऐसे छर्रे निकलते हैं जो जानलेवा नहीं होते. हालांकि ज्यादा पास से लगने पर ये गंभीर रूप से घायल कर सकते है. इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि सरकार ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि कश्मीर में प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान अधिक संयम बरतें. गृहमंत्री ने बताया कि साल 2010 में भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और उस समय 5 लोग अंधे हो गए थे. इस मामले में लोक सभा सदस्यों की चिंताओं पर गृहमंत्री का कहना था कि सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

चर्चा के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री का कहना था कि भारत के आंतरिक मामलों में वह कैसे दखल दे सकता है!

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को लोकसभा में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (संशोधन) विधेयक 2016 पेश किया जिसे सदन ने बहुमत से पास कर दिया. यह संशोधन विधेयक देश में 6 नये आईआईटी खोलने और और धनबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एक्ट के दायरे में लाने के लिए पेश किया गया. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एक्ट कुछ चुने हुए संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का काम करता है. विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने उन छात्रों/छात्राओं को ब्याज- मुक्त शिक्षा कर्ज देने की बात कही जिनकी पारिवारिक आय नौ लाख रुपए से कम है. पिछली साल केंद्र सरकार द्वारा आईआईटी की फीस तकरीबन दोगुनी कर दी गई थी जिसके बाद से इस तरह के शिक्षा कर्ज की मांग लगातार की जा रही थी.

नई शिक्षा नीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि सरकार ने इस पर लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसका उद्देश्य 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है.'

इसके अलावा लोक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की. सिंधिया ने कहा कि एक तरफ तो सरकार अंबेडकर के जन्मदिन का जश्न मनाती है और दूसरी तरफ देश को दलित मुक्त करने की कोशिश भी करती है.

राज्य सभा

गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही आनंद शर्मा ने सभापति की अनुमति से न्यायालय में जजों के खाली पदों की वजह से बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो नाम भेजे थे, उन्हें रोका हुआ है. शहरी विकास मंत्री एम वैंकेय्या नायडू के साथ पूर्व कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस आरोप में सच्चाई नहीं है और मोदी सरकार ने इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 51 नये जजों की नियुक्तियां की हैं.

राज्य सभा में दोपहर करीब ढाई बजे से दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर एक अल्पकालिक चर्चा की गई. दलित उत्पीड़न पर इस चर्चा की शुरूआत जदयू सांसद शरद यादव ने की. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने महसूस किया कि दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए लोगों की सोच बदलना जरूरी है. जबकि अंबेडकर ने इसके लिए कानून की जरूरत बताई थी. हाल की घटनाओं से अंबेडकर की बातों की पुष्टि होती है. शरद यादव ने कहा कि सरकार गौ-रक्षक समूहों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने चर्चा में हिस्सा में लेते हुए कहा कि भाजपा ‘सबका साथ - सबका विकास’ और गुजरात मॉडल’ की बात करते हुए सरकार में आई थी. क्या यही गुजरात मॉडल है? इस चर्चा में शरद यादव और अहमद पटेल के अलावा तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, बसपा प्रमुख मायावती और राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद आदि ने हिस्सा लिया.