जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 6.1 फीसदी हो गई. यह पिछले 23 महीनों में महंगाई का सबसे उच्चतम स्तर है. पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 5.8 फीसदी था. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के महंगाई पर जारी किए गए आंकड़ों के हवाले से इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. सीएसओ द्वारा जारी किए आंकड़ों में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि में शहरों की तुलना में गांवों में खुदरा महंगाई दर अधिक रही है. गांवों में महंगाई दर 6.7 फीसदी और शहरों में 5.4 फीसदी दर्ज की गई. खुदरा महंगाई दर में इस बढ़ोतरी के पीछे खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आई तेजी बताई गई है.

कश्मीर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) पर भी भारत के अधिकार होने की बात कही. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पीओके के दयनीय हालात के बारे में दुनिया को जानकारी दी जाएगी. इस खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से छापा है. खबर के मुताबिक बैठक के दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर भेजे जाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. विपक्ष ने बैठक में नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने और उनका भरोसा जीतने की बात कही.

केंद्र सरकार के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) के अधिकारों में कटौती की तैयारी करने की खबर को द हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी है. खबर के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमैटोग्राफी कानून में संशोधन लाने की तैयारी कर रहा है. इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. संशोधन विधेयक में सेंसर बोर्ड को केवल फिल्म को कंटेट के आधार पर प्रमाणित करने के अधिकार दिए जाने की बात कही गई है और यह भी कि बोर्ड फिल्म के किसी भी दृश्य को हटा नहीं सकता. पिछले साल पहलाज निहलानी को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद फिल्मों को लेकर कई विवाद हुए. इसके बाद श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी. समिति ने अपनी सिफारिशों में बोर्ड के अधिकार को सीमित करने की बात कही है. सेंसर बोर्ड केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) नजीब जंग ने तबादले और नियुक्ति के अधिकार को दिल्ली सरकार से लेने की खबर को दैनिक जागरण ने मुख्य खबर के रूप में जगह दी है. खबर के मुताबिक राज्यपाल द्वारा नौ अगस्त को जारी इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार आइएएस अधिकारियों सहित किसी भी अधिकारी की नियुक्ति और तबादला नहीं कर सकती. एलजी ने अपने इस आदेश के पीछे 21 मई 2015 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया है. इस नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने तबादले और नियुक्ति का अधिकार एलजी को दिया है. इसके अलावा पिछले दिनों दिए गए हाइकोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया गया है.

भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. चीन के एक सरकारी अखबार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे से पहले यह बात कही है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अखबार ने विवादित दक्षिण चीन सागर पर भारत से सहयोग की मांग की है. अखबार ने चीन को भारत का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दोस्त बताया है. इसके अलावा अखबार ने भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलने के पीछे चीन का हाथ होने के आरोप को बेबुनियाद बताया है.

पाकिस्तान द्वारा भारत को कश्मीर मुद्दे पर आमंत्रित किए जाने की संभावना को नवभारत टाइम्स ने खबर बनाया है. खबर के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने अपने भारतीय समकक्ष को इस मामले में पत्र लिखने की बात कही है. सरताज अजीज ने भारत के पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता नहीं करने की नीति के दक्षिण एशिया में शांति के लिए अनुकूल नहीं होने की बात कही. अजीज ने कहा कि परमाणु परीक्षण पर द्विपक्षीय रोक को लेकर भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है.