दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच कराने का निर्णय लिया है. खबरों के अनुसार एलजी ने इस जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति में पूर्व कैग वीके शुंगलू, पूर्व चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार शामिल हैं.

बताया जाता है कि यह समिति मुख्य रूप से इस बात की जांच करेगी कि सरकार ने फैसले लेने में किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है. समिति कानून के विरुद्ध जाकर लिए गए फैसलों में मंत्रियों और अफसरों की भूमिका की भी जांच करेगी. साथ ही वह इन मामलों में कार्रवाई को लेकर उपराज्यपाल को सुझाव भी देगी.

बीती चार अगस्त को दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था. मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस फैसले के बाद एलजी ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में केजरीवाल सरकार द्वारा अब तक लिए गए फैसलों से संबंधित फाइलों को उपराज्यपाल कार्यालय भेजने को कहा गया था. बताया जाता है कि ऐसी 400 से ज़्यादा फाइलें उपराज्यपाल कार्यालय पहुंची हैं. यह तीन सदस्यीय समिति इन सभी फाइलों की गहनता से जांच करेगी.