1. बंसल के सुसाइड नोट से कई सीबीआई अधिकारियों के हाथ-पांव फूले : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में पूर्व डायरेक्टर जनरल बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया. बंसल ने बीते मंगलवार को अपने बेटे योगेश के साथ खुदकुशी कर ली थी. बंसल और योगेश के लिखे सात पन्नों के सुसाइड नोट में कहा गया है कि 18 और 19 जुलाई के बीच की रात को सीबीआई की महिला अधिकारियों ने उनकी पत्नी सत्यबाला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. बंसल ने डीआईजी रैंक के एक अधिकारी द्वारा उनके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दिए जाने का भी उल्लेख किया है. नोट में कई सीबीआई अधिकारियों के नाम हैं.

2. डच जांचकर्ताओं ने कहा, मलेशियाई विमान को मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्चर रूस ने दिया था : 2014 में यूक्रेन के इलाके में मार गिराए गए मलेशियाई यात्री विमान को लेकर यूक्रेन के दावे सही साबित हुए हैं. इस मामले की जांच कर रहे नीदरलैंड की केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि उसके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इस मिसाइल को छोड़ने में इस्तेमाल किया गया लांचर रूस से लाया गया था. बुधवार को जांच एजेंसी के प्रमुख विल्बर्ट पौलिसेन ने मीडिया को बताया कि रूस समर्थक विद्रोहियों की बातचीत से यह पता लगा है कि इस हमले से पहले उन्होंने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात करने की बातें कही थीं. विल्बर्ट के अनुसार इस बातचीत से यह भी सामने आया है कि इस मिसाइल को पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही नियंत्रित क्षेत्र से ही छोड़ा गया था.

3. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने उन्हें यह पैरोल 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर दी है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सेबी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने करीब 11 हजार करोड़ रुपए सेबी को चुका दिए हैं और अभी करीब 12 हजार करोड़ रुपए चुकाने बाकी हैं. खबरों के अनुसार सेबी की इस बात पर सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने अप्रत्यक्ष रूप से विजय माल्या का जिक्र करते हुए कोर्ट से कहा, 'यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर छह हजार करोड़ की देनदारी है और वे भारत वापस नहीं आए हैं जबकि, हमारे मुवक्किल 11 हजार करोड़ का भुगतान कर चुके हैं और भविष्य में बाकी रकम का भुगतान भी जरूर करेंगे.'

4. मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मोदी सरकार की प्रगतिशील पंचायत : मुसलमानों को वोट बैंक की मंडी का माल न समझने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र सरकार ने एक अहम पहल का ऐलान किया है. अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मुसलमानों सहित सभी अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गुरुवार से पूरे देश में सौ प्रगतिशील पंचायत आयोजित करने वाला है. मंत्रालय ने पंचायत की शुरूआत हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात से करने की बात कही है. यह वही इलाका है जो हाल में बिरयानी में बीफ की जांच के चलते सुर्खियों में रहा था. खबरों के मुताबिक प्रगतिशील पंचायत के जरिए अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनसे जुड़ी समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही करने का प्रयास किया जाएगा. पंचायत में अल्पसंख्यकों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच की समीक्षा भी की जाएगी.

5. भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 16 स्थान की उछाल के साथ 39वें पायदान पर पहुंचा : वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने दूसरी बार बड़ी छलांग लगाई है. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) की ओर से बुधवार को जारी 2016-17 के सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 16 पायदान की उछाल है. 2015-16 में भारत 55वें स्थान पर था. डब्लूईएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है. खास तौर पर बाजार दक्षता, व्यावसायिक सुविधाओं में सुधार और नए बदलावों के मामले में अच्छी प्रगति हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कर संबंधी नियमन और भ्रष्टाचार जैसे मामले अभी भी भारत को पीछे खींच रहे हैं. इसके अलावा भारत ‘तकनीकी उपलब्धता’ में पिछड़ रहा है. साथ ही रिपोर्ट में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से सुधार की उम्मीद भी जताई गई है.

6. लोढ़ा समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - बीसीसीआई खुद को कानून से ऊपर न समझे : सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट संस्थाओं में सुधार के अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए बीसीसीआई की खिंचाई की है. लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बीसीसीआई सुधार संबंधी उसके निर्देशों को लागू करने में आनाकानी कर रहा है. खबरों के मुताबिक बीसीसीआई के रवैए को खराब बताते चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, ‘बीसीसीआई सोच रही है कि वह कानून से ऊपर है. हमें मालूम है कि अपने आदेश को कैसे लागू करवाना है. बीसीसीआई अपने को भगवान समझ रही है.’ चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा यह भी कहा कि अपने पुराने आदेश की तामील कराने के लिए एक और आदेश देने में कोर्ट के सामने कोई मुश्किल नहीं है.

7. सार्क सम्मेलन : भारत के बाद अब बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने हिस्सा लेने से इनकार किया : पाकिस्तान की मेजबानी में नवंबर में होने वाला 19वां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन खटाई में पड़ चुका है. मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शामिल न होने की घोषणा के बाद अब बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया है. सार्क संगठन के नियमों के अनुसार आठ राष्ट्राध्यक्षों में से किसी एक के भी शामिल न होने की सूरत में सम्मेलन नहीं हो सकता. बांग्लादेश ने मंगलवार को इस बारे में सार्क देशों के अध्यक्ष नेपाल को पत्र लिखा था और इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई थी. ख़बरों के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और इससे बनी परिस्थितियों को अपने फैसले का आधार बताया है. बांग्लादेश ने अपने पत्र में कहा है कि वह सार्क के गठन के लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए माहौल का सौहार्दपूर्ण होना जरूरी है.

8. अमेरिका में नस्लवादी घटनाओं पर सेरेना बोलीं, मैं पुलिस की हिंसा पर चुप नहीं रहूंगी : अमेरिका में पुलिस द्वारा अश्वेत नागरिकों को निशाना बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मंगलवार को टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी ऐसी घटनाओं के विरोध का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब वे पुलिस द्वारा अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की घटनाओं पर ज्यादा मुखर होकर बात करेंगी. अपने फेसबुक पेज पर मार्टिन लूथर किंग के कथन, ‘वह समय आ गया है, जब चुप रहना धोखा है’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि ‘अब मैं चुप नहीं रहूंगी.’ अमेरिका की पुलिस में नस्लवादी सोच के खिलाफ सवाल उठाने वालों में सेरेना पहली खिलाड़ी नहीं हैं. इससे पहले सोमवार को बॉस्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स ने भी अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर चिंता जताई थी.