रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती करने की खबर को आज लगभग सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आम लोगों के लिए कार, घर और दूसरे कर्जों की ईएमआई कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा लोढ़ा कमिटी और बीसीसीआई के बीच विवाद और सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीतिक बयानबाजी की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावे की पुष्टि की

नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान की तरफ बसे गांवों के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की है. द इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे पांच प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को मुख्य खबर के रूप में जगह दी है. खबर के मुताबिक इन प्रत्यक्षदर्शियों ने माना है कि 29 सितंबर को आतंकी शिविरों पर हमले हुए थे. उन्होंने बताया है कि हमले के बाद शवों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया. पाकिस्तान भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को खारिज करता रहा है.

सेना सर्जिकल स्ट्राइक के फुटेज को सार्वजनिक किए जाने पर सहमत

भारतीय सेना ने 29 सितंबर को पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो और फोटो सार्वजनिक किए जाने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सहमति दे दी है. इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इसपर आखिरी फैसला लेना है. द इकॉनॉमिक टाइम्स ने सेना के उच्च अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर लगातार उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए सेना इसके सबूत सार्वजनिक करना चाहती है. भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र ने मानने से इनकार किया है. इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार से इसके सबूत जारी कर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मांग की है. अखबार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा है कि स्ट्राइक के सबूत जारी किए जाएं या नहीं, यह काफी हद तक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है.

एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के विवरण देने के लिए 30 नवबंर तक का समय दिया गया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक सरकार एलपीजी के बाद अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे जन वितरण प्रणाली (पीडीएस), मनरेगा, पेंशन, सर्व शिक्षा अभियान आदि को आधार के दायरे में लाया जाएगा. केंद्र सरकार इस कदम के जरिए योजनाओं में धोखाधड़ी कम करके सब्सिडी का बोझ कम करना चाहती है.

दिल्ली सरकार और एलजी चिकनगुनिया के खिलाफ एक साथ हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग को मिलकर चिकनगुनिया से लड़ने को कहा है. हिन्दुस्तान टाइम्स ने इसे मुख्य खबर के रूप में जगह दी है. खबर के मुताबिक अदालत ने कहा, ‘लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार कौन है? दो सरकारें चुनी हुई नहीं हो सकती हैं. सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों का ख्याल रखे.’ शीर्ष अदालत ने एलजी को बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और नगर निगमों के साथ बैठक करने के लिए कहा है. दिल्ली में पिछले हफ्ते चिकनगुनिया के 1598 नए मामले दर्ज किए हैं.

उत्तरपुस्तिकाओं के पूनर्मूल्यांकन का प्रावधान खत्म करने का फैसला

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले साल से उत्तरपुस्तिका के फिर से मूल्यांकन के प्रावधान को खत्म करने का फैसला लिया है. जनसत्ता ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक अधिकारियों ने इसकी जगह उचित मामलों में नई व्यवस्था किए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पूनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कुल संख्या का केवल 1.8 फीसदी थी.