वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की दरें तय होने की खबर आज सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है. खबर के मुताबिक जीएसटी परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में जीएसटी की चार स्तरीय दरों पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया. इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर न्यूनतम पांच से लेकर अधिकतम 28 फीसदी दर तय की गई है. इसके अलावा ओआरओपी को लेकर पूर्व सैनिक के खुदकुशी मामले पर सियासत तेज होने और अखिलेश यादव की रथयात्रा से जुड़ी खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है.

एनडीटीवी इंडिया को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया न्यूज चैनल को 24 घंटे के लिए 'ऑफ एयर' करने का आदेश दिया है. द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक यह आदेश एक अंतरमंत्रालय समिति द्वारा चैनल के खिलाफ इस तरह की सिफारिश के बाद आया. चैनल के खिलाफ यह कार्रवाई पठानकोट हमले के समय सैन्य ऑपरेशन से संबंधित संवेदनशील जानकारी दिखाए जाने के चलते की गई है. आतंकी हमले की कवरेज के संबंध में किसी चैनल के खिलाफ इस तरह की यह पहली कार्रवाई है. चैनल को नौ नवंबर की रात 12:01 बजे से लेकर 10 नवंबर की रात 12:01 बजे तक ऑफ एयर करने की बात कही गई है.

एनडीटीवी ने एक बयान में इस आदेश को सकते में डालने वाला बताया है. चैनल के मुताबिक एनडीटीवी की तरह दूसरे चैनलों और अखबारों ने भी ऑपरेशन की कवरेज की थी और उसकी कवरेज संतुलित थी. अपने बयान में उसने कहा है कि वह इस आदेश से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है.

सिंधु नदी घाटी का अधिकतम लाभ लेने के लिए पहल शुरु

मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि के तहत नदियों का अधिकतम इस्तेमाल करने की पहल शुरू कर दी है. हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को मुख्य खबर के रूप में जगह दी है. खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिसंबर तक चिनाब पर बनने वाले करीब छह जलविद्युत परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए कहा है. इस मामले में प्राधिकरण को केंद्रीय जल आयोग से भी सुझाव लेने के लिए कहा गया है.

अखबार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा है कि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में यह पहला कदम है. इन परियोजनाओं से 5000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा. सरकार की जिन परियोजनाओं को पूरा करने पर नजर है, उनमें नियंत्रण रेखा के करीब सवालकोटे (1856 मेगावाट), कवार (540 मेगावाट) और किरथाई (990 मेगावाट) परियोजानाएं शामिल हैं.

दिल्ली- एनसीआर में पिछले 17 वर्षों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्मॉग

नवभारत टाइम्स ने दिल्ली- एनसीआर में पिछले 17 वर्षों में खतरनाक स्मॉग का रिकॉर्ड टूटने को मुख्य खबर बनाया है. खबर के मुताबिक पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का कहना है कि इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर आपातस्थिति घोषित कर देनी चाहिए. संस्था ने मौसम विभाग के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि बीते बुधवार को दीवाली की तुलना में करीब 63 फीसदी ज्यादा प्रदूषण था. इसके अलावा हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक पीएम 2.5 का स्तर फिलहाल सबसे खतनाक स्तर पर है. जहरीली हवा के स्तर को देखते हुए कई स्कूलों ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. अभिभावकों से बच्चों को एयर फिल्टर मास्क मुहैया कराने के लिए भी कहा गया है.

आरोपितों को संदेह के आधार बरी होने का लाभ नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से आरोपितों को संदेह का लाभ देने के सिद्धांत को नकार दिया है. हिन्दुस्तान के मुताबिक अदालत ने कहा कि आरोपितों को इस सिद्धांत के आधार पर बरी किया जाना गलत है. न्यायाधीश पीसी घोष और अमिताव राय की पीठ ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए यह बात कही. हाइकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. अदालत के मुताबिक संदेह के लाभ का नियम यह नहीं कहता कि आरोपित मनगढ़ंत बातों के आधार पर शक का माहौल बना दे और फिर बरी होने की इच्छा रखे.

भारत ने अधिकारियों के जासूस होने के आरोप को खारिज किया

भारत ने पाकिस्तान द्वारा आठ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ जासूसी के आरोप को खारिज किया है. द इकॉनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इन आरोपों को पूरी से बेबुनियाद बताया है. उन्होंने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया है. पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान अधिकारी महमूद अख्तर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके बाद पाक विदेश कार्यालय ने गुरूवार को आठ भारतीयों के नाम सार्वजनिक कर दिए. पाकिस्तान ने इन अधिकारियों का संबंध भारतीय खुफिया एंजेसियों रॉ और आईबी से बताया है.