वीजा नियमों में भारतीय पेशेवरों को राहत नहीं देंगे : थेरेसा मे

थेरेसा मे ने भारतीय पेशेवरों को वीज़ा देने में किसी तरह की और राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्जियन के मुताबिक थेरेसा ने भारत यात्रा पर जाते समय कहा कि ब्रिटेन पहले से ही यूरोपीय संघ से बाहर के अच्छे लोगों को अपने यहां आकर्षित करने में सक्षम है. उनका कहना था, 'अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हम ने अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया तीनों को दिए गए कुल वर्किंग वीजा से ज्यादा वीजा भारत को दिए हैं.' (विस्तार से पढ़ें)

एनडीटीवी इंडिया पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एनडीटीवी समूह ने अपने हिंदी चैनल पर रोक लगाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है. ख़बरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस आदेश की संवैधानिकता और आदेश से जुड़े कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. चार दिन पहले मंत्रालय ने एनडीटीवी इंडिया को नौ नवंबर को अगले 24 घंटे के लिए प्रसारण बंद रखने का आदेश दिया था. (विस्तार से पढ़ें)

महागठबंधन पर नेता जी निर्णय लेंगे : अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इस मामले में कोई भी निर्णय पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लेंगे. सोमवार को सपा नेता गायत्री प्रजापति के पिता के निधन पर सांत्वना देने उनके घर पहुंचे अखिलेश ने मीडिया से यह बात कही. उनका कहना था, 'मुझे जो भी सुझाव देना होगा पार्टी फोरम पर दूंगा.' (विस्तार से पढ़ें)

एफबीआई ने हिलेरी क्लिंटन को क्लीन चिट दी

विदेश मंत्री रहते हुए ईमेल के लिए निजी सर्वर के इस्तेमाल के मामले में एफबीआई ने हिलेरी क्लिंटन को एक बार फिर क्लीनचिट दे दी है. रविवार को एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमे ने संसदीय समिति को चिट्ठी लिखकर बताया कि नए ईमेल्स की जांच के बाद एजेंसी के जुलाई के निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है. पिछले महीने हिलेरी के कुछ नए ईमेल्स सामने आने के बाद एफबीआई ने उनके खिलाफ दोबारा जांच शुरू की थी. (विस्तार से पढ़ें)

मोदी सरकार आंकड़ों के जरिए अपनी विफलता छिपाना चाह रही है : राहुल गांधी

कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और असहमति रखने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना था कि आज सवाल पूछने पर सिविल सोसायटी को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर धमकाया जा रहा है. (विस्तार से पढ़ें)

एनडीटीवी इंडिया से एक दिन का बैन हटा

चौतरफा हो रही आलोचना के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर लगाया गया एक दिन का बैन हटा लिया है. पीटीआर्इ के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ जारी अपने आदेश पर रोक लगा दी है. खबरों में कहा गया है कि मंत्रालय ने यह निर्णय केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू और एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय के बीच हुई एक बैठक के बाद लिया है. (विस्तार से पढ़ें)