केंद्र सरकार के शुक्रवार से 1000 रुपए के नोट पर पूर्ण पाबंदी लगाने के ऐलान को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है. खबर के मुताबिक अब बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे. ये नोट सिर्फ खातों में जमा हो सकेंगे. इसके अलावा नोटबंदी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज्यसभा में बयान और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में जोरदार गिरावट की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है.

देशभर में 41 फीसदी महिलाएं कम उम्र में हिंसा और प्रताड़ना की शिकार

देश भर में 41 फीसदी महिलाएं 19 साल की उम्र से पहले ही हिंसा या प्रताड़ना की शिकार हो जाती हैं. इसके अलावा छह फीसदी लड़कियां 10 साल से कम उम्र में ही ऐसी घटनाओं का शिकार बनती हैं. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एनजीओ एक्शन एड के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इन आंकड़ों का जिक्र किया गया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक भारत के अलावा ब्राजील, ब्रिटेन और थाईलैण्ड में यह आंकड़ा 16, 12 और आठ फीसदी है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 73 फीसदी महिलाओं ने माना है कि पिछले एक महीने के दौरान कभी न कभी उन्हें प्रताड़ित किया गया. ब्राजील में यह आंकड़ा 87, थाईलैण्ड में 67 और ब्रिटेन में 57 फीसदी है. इसके अलावा देश में 26 फीसदी महिलाओं ने माना है कि पिछले महीने के दौरान उन्हें छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपित राजद विधायक की जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत को रद्द कर दिया है. दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया है. राज्य सरकार ने 30 सितंबर को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की थी.

न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायाधीश एएम सप्रे की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले में आरोपित को जमानत नहीं देनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि उनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष सुनवाई और न्याय होना सुनिश्चित करना है और यह तभी हो सकता है जब गवाह निडर होकर अदालत में गवाही दे. उन्होंने कहा कि इसके लिए आरोपित का जमानत पर बाहर न होना जरूरी है.

नोटबंदी के बाद सीमा से अधिक जमा रकम पर 60 फीसदी कर

कैबिनेट ने नोटबंदी के बाद खाते में सीमा से अधिक जमा रकम पर 60 फीसदी आयकर लगाने के लिए संबंधित कानून में संशोधन के लिए चर्चा की. हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक पिछले दो हफ्ते में जन धन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा होने की खबर के बाद यह कदम उठाया गया है. सरकार को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद करने में किया गया.

अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार सभी बैंकों में जमा बेहिसाब रकम पर कर लगाने को लेकर गम्भीर है. आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंकों में 30 दिसंबर तक सीमा से अधिक रकम जमा पर 30 फीसदी कर के साथ 200 फीसदी जुर्माना लगाए जाने की बात कही है. इसके अलावा काला धन रखने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई है.

एलपीजी के बाद अब शौचालय निर्माण के लिए गिव- अप योजना

लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील (गिव-अप) के बाद मोदी सरकार अब स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपील करते दिख सकती है. द इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार लोगों से शहरी इलाकों में शौचालयों के निर्माण के लिए 4000 रुपए की सब्सिडी छोड़ने की मांग करने जा रही है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक शौचालय बनाने के लिए लाभार्थी को 4000 रुपए की सब्सिडी देती है. इसमें राज्य सरकार भी अलग से अपना हिस्सा देती है.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में अभी तक 26 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है. जबकि लाखों शौचालय बनने बाकी हैं. अब केंद्र सरकार नई नीति के तहत लोगों द्वारा खुद के पैसे से शौचालय बनाने पर जोर देगी जिससे गांव के जरूरतमंद लोगों के पास इस योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके.