नोटबंदी के दौरान भी कर वसूली में इजाफा : वित्त मंत्रालय

केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बावजूद कर वसूली में बढ़ोतरी की बात कही है. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को 2016 में अप्रैल से दिसंबर के बीच कर वसूली के आंकड़े जारी किए. उन्होंने कहा कि इस दौरान अप्रत्यक्ष कर वसूली में साल 2015-16 की तुलना में 25 फीसदी का इजाफा हुआ. वित्तमंत्री ने कहा कि नोटबंदी होने के बावजूद पिछले महीने अप्रत्यक्ष कर वसूली साल 2015 में समान अवधि के मुकाबले 14.2 फीसदी ज्यादा रही. इसके अलावा प्रत्यक्ष कर में भी 12.01 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वित्तमंत्री ने बताया कि पिछले नौ महीनों में कुल 5.53 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल किए गए, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान का 65.3 फीसदी है. (विस्तार से पढ़ें)

भाजपा को एआईडीएमके की एकजुटता की इतनी चिंता क्यों हैं?

तमिलनाडु में एआईएडीएमके की नई महासचिव शशिकला नटराजन (चिन्नम्मा) को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. पार्टी के बड़े नेता और लोकसभा उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई पिछले सोमवार को ही शशिकला से मिलकर उनसे आग्रह कर चुके हैं कि वे पार्टी के बाद अब सरकार का भी नेतृत्व संभालें. लेकिन दूसरी खबर यह है कि शशिकला के मुख्यमंत्री बनते ही इसके विरोध में करीब 35 विधायक पार्टी छोड़ भी सकते हैं. इस खबर से जितनी चिंतित एआईएडीएमके है, उतनी ही परेशान केंद्र सरकार हो रही है. खबर के मुताबिक मोदी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी एआईएडीएमके किसी भी तरह से एकजुट बनी रहे. (विस्तार से पढ़ें)

जम्मू-कश्मीर में जीआरईएफ कैंप पर आतंकी हमला, तीन श्रमिकों की मौत

जम्मू में सेना के कैंपों पर आतंकी हमलों की घटनाएं जारी हैं. रविवार रात को आतंकियों ने नियंत्रण रेखा के नजदीक अखनूर सेक्टर में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) के कैंप को निशाना बनाया. इस हमले में तीन श्रमिकों की मौत हो गई. जीआरईएफ भारतीय सेना के सीमा सड़क संगठन का हिस्सा है. रक्षा मंत्रालय ने आतंकी हमला होने और तीन श्रमिकों के मारे जाने की पुष्टि की है. (विस्तार से पढ़ें)

वन चाइना पॉलिसी से मुकरने पर चीन अमेरिका से बदला लेगा : चीनी सरकारी मीडिया

ताइवान को चीन का हिस्सा मानने वाली ‘वन चाइना पॉलिसी’ को लेकर चीन के सरकारी अखबार ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है. ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वन चाइना पॉलिसी को मानने का अनुरोध कोई स्वेच्छाचारी मांग नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर चीन-अमेरिका के संबंधों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता है.’ इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद वन चाइना पॉलिसी से मुकर जाते हैं तो चीन की जनता सरकार से बदला लेने की मांग करेगी, जिसमें बातचीत का कोई मौका नहीं होगा. (विस्तार से पढ़ें)

नोटबंदी : संसदीय समिति प्रधानमंत्री मोदी को तलब कर सकती है

नोटबंदी के फैसले पर सुनवाई कर रही संसद की स्थायी समिति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवाही हो सकती है. संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) नोटबंदी पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को समन जारी कर सकती है. वहीं इससे पहले पीएसी नोटबंदी के फैसले पर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेज चुकी है. (विस्तार से पढ़ें)

चुनाव आयोग में बसपा की मान्यता रद्द करने की मांग

भाजपा नेता और सांसद साक्षी महाराज के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की खबर है. शनिवार को भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के सदस्य नीरज शंकर सक्सेना ने मायावती पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के हालिया फैसले का उल्लंघन करके जाति, धर्म और भाषा के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है. इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-123 (3) का उल्लंघन बताते हुए भाजपा नेता ने बसपा की मान्यता रद्द करने और मायावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है. (विस्तार से पढ़ें)

कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में नोटबंदी को मुख्य मुद्दा बनाया

कांग्रेस ने पंजाब सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में नोटबंदी को प्रमुख मुद्दा बनाने का ऐलान किया है. सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देशभर में नकदी संकट पैदा हो गया है. इस दौरान राज्य में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे. पंजाब में चार फरवरी को सभी 117 सीटों के लिए चुनाव होना है. (विस्तार से पढ़ें)

रेलवे को वित्तीय संकट से उबारने के लिए नई योजना

पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार यात्रियों पर किराए में बढ़ोतरी का बोझ डाले बिना रेलवे की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को सुधारने पर विचार कर रही है. इसके तहत ट्रेनों और स्टेशनों को बड़ी कंपनियों जैसे पेप्सी, कोक आदि का नाम देने की योजना है. बताया जा रहा है कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और इसे मंजूरी के लिए जल्द ही रेलवे बोर्ड के सामने रखा जाना है. (विस्तार से पढ़ें)