‘भारत को पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए.’

— मनीषा कयांडे, शिवसेना नेता

मनीषा कयांडे का यह बयान पिछले साल कानपुर में ट्रेन हादसे के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश होने की खबरों पर आया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध केवल उसे बढ़ावा देने का काम करता है. नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग कतारों में मारे गए हैं, लेकिन कोई भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा. नोटबंदी को काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट को रोकने जैसे वादों के लिहाज से विफल बताते हुए मनीषा कयांडे ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे.

‘बुरहान वानी के घरवालों को कोई मुआवजा नहीं मिला है.’

— महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री

महबूबा मुफ्ती का यह बयान जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में आया. गृह मंत्रालय का भी प्रभार अपने पास रखने वालीं महबूबा ने कहा कि 2015 के बाद से राज्य में शहीद हुए 77 सैनिकों के परिजनों को मुआवजा मिला है. कुछ समय पहले इस खबर से विवाद हो गया था कि सरकार सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के परिजनों को मुआवजा दे सकती है. जुलाई 2016 में बुरहानी वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हालात काफी खराब हो गए थे.

‘नोटबंदी के लिए केंद्र सरकार से पिछले साल जनवरी में ही बातचीत शुरू हो गई थी.’

— उर्जित पटेल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

उर्जित पटेल ने यह बात वित्त मामलों की संसदीय समिति के सामने नोटबंदी के फैसले पर गवाही के दौरान कही. सूत्रों के मुताबिक बैंकों से रुपये निकालने की पाबंदी हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे जल्द हटाने की कोशिश की जा रही है. उर्जित पटेल ने समिति को बताया कि अब तक 9.2 लाख करोड़ रुपये के नए नोटों को बैंकिंग व्यवस्था में लाया जा चुका है. हालांकि, उन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों के पास जमा हुए पुराने नोटों की जानकारी नहीं दी. आरबीआई गवर्नर को अब 20 जनवरी को लोक लेखा समिति के सामने नोटबंदी के फैसले पर जवाब देना है.


‘बच्चे मूल शब्दों को लिख और पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उनका कोर्स पूरा होता है.’

— मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री

सिसोदिया का यह बयान वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट-2016 जारी करते हुए आया. उन्होंने कहा, ‘हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह है कि कक्षाओं में केवल कोर्स पूरा करने पर जोर होता है, न कि बच्चों का ज्ञान बढ़ाने पर.’ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल अपने शिक्षा के मॉडल के आधार पर लोगों से वोट मांगेगे, न कि फ्लाईओवर बनाने पर. उन्होंने कहा कि पंजाब में लोग उनके शिक्षा मॉडल को काफी पसंद कर रहे हैं. सिसोदिया का यह भी कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव अपनी लोकप्रियता को दांव पर लगाकर ही लाया जा सकता है.


‘केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जनधन, आधार और स्मार्टफोन के एकीकरण पर जोर दे रही है.’

— जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) राज्यमंत्री

जितेंद्र सिंह ने यह बात बयान जम्मू में आयोजित डिजिधन मेले में कही. उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक अपनाने के मामले में आम जनता का रुझान काफी बदल जाएगा. रुपये का लेन-देन सरल बनाने के लिए डिजिटाइजेशन पर जोर देते हुए पीएमओ राज्यमंत्री ने कहा कि इसने एक नई क्रांति के लिए रास्ता खोलने का किया है, जहां डिजिटल भुगतान कागज की नोटों की जगह ले रहा है. उन्होंने डिजिटल भुगतान को काला धन रोकने में मददगार बताया. केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद कैशलेश भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए डिजिधन मेले का आयोजन कर रही है.


‘फिलीपींस में अभी मार्शल लॉ घोषित नहीं करूंगा, अगर कभी करूंगा तो शोर नहीं करूंगा.’

— रोड्रिगो दुतेर्ते, फिलीपींस के राष्ट्रपति

रोड्रिगो दुतेर्ते का यह बयान फिलीपींस में नशीली दवाओं को रोकने के खिलाए चलाए जा रहे अभियान पर आया. उन्होंने कहा, ‘मार्शल लॉ घोषित करने के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसे में अगर मुझे नागरिकों के हित में जरूरी लगेगा तो मैं इसे घोषित कर सकता हूं.’ दुतेर्ते ने मार्शल लॉ घोषित करने के राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल उठाने वालों को चुप रहने की सलाह दी. फिलीपींस का संविधान बाहरी आक्रमण या विद्रोह की सूरत में मार्शल लॉ घोषित करने की छूट देता है, जिसे संसद और सुप्रीम कोर्ट हटा सकते हैं. हालांकि, दोनों के बीच असहमति होने पर किसका फैसला मान्य होगा, यह स्पष्ट नहीं है.