सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर बने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. इस खबर को आज करीब सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबर के मुताबिक अदालत ने इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने निजी स्कूलों की समिति से पूछा, ‘आप सरकारी जमीन पर हैं. आप फीस बढ़ाने से पहले उनकी (सरकार) की अनुमति क्यों नहीं लेंगे?’ अदालत के इस फैसले को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐतिहासिक बताया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से साल 1978 में पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था. इन छात्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं. जनसत्ता और अमर उजाला ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. अखबारों के मुताबिक अदालत ने आयोग में आरटीआई के तहत आवेदन करने वाले नीरज कुमार को नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्यों लोढ़ा समिति की सिफारिशों को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी लागू न किया जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए. दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब-तलब किया. इस याचिका में कई खेलों के पूर्व खिलाड़ियों ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अन्य खेलों में भी लागू करने की मांग की है. शीर्ष अदालत ने केंद्र के साथ भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को भी इस मामले पर नोटिस जारी किया है.

अखबार के मुताबिक याचिकाकर्ता पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि समिति की सिफारिशों की खेल प्रशासन में बड़े पैमाने पर जरुरत है, जिससे खेल संगठनों में पारदर्शिता लाई जा सके. इसके अलावा याचिका में खेल प्रशासन में तत्काल सुधार किए जाने की जरूरत बताई गई है.

छत्तीसगढ़ : सामाजिक कार्यकर्ता को इलाका छोड़ने की धमकी

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता बेला भाटिया को करीब 30 लोगों के एक समूह ने 24 घंटे के अंदर इलाका छोड़ने के लिए कहा है. इसके अलावा उनके घर को भी जलाने की धमकी दी गई. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना भाटिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ बीजापुर स्थित दो गांवों का दौरा करने के बाद हुई. यह टीम इन गांवो में अक्टूबर, 2015 और जनवरी, 2016 के बीच सुरक्षाबलों के जवानों द्वारा दुष्कर्म के आरोपों के बाद महिलाओं का बयान दर्ज करने गई थी.

अखबार के मुताबिक नवंबर, 2015 में बेला भाटिया ने बीजापुर के अंदरूनी इलाके में स्थित गांवों में जाकर इन मामलों की एफआईआर दर्ज करवाई थी. इसके बाद ही यह घटना लोगों के सामने आई. आयोग ने दो हफ्ते एक अखबार की खबर का संज्ञान लेते हुए अपने अंतरिम आदेश में 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने की बात दर्ज की थी.

चुनाव आयोग ने एक फरवरी को बजट पेश करने की सशर्त मंजूरी दी

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करने की सशर्त मंजूरी दे दी है. अमर उजाला ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक आयोग ने केंद्र को पांच राज्यों, जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, के लिए किसी भी तरह की घोषणा करने से मना किया है. इसके अलावा उसने कहा है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में इन राज्यों की उपलब्धियों का भी जिक्र नहीं होना चाहिए.

चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि बजट में ऐसी योजनाओं की घोषणाएं न हों, जिससे चुनाव वाले राज्यों के मतदाता प्रभावित हों. इससे पहले कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने आयोग में केंद्रीय बजट को राज्यों में चुनाव से पहले पेश करने पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके अलावा सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी को बजट पेश करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दी. अब इससे साफ हो गया है कि साल 2017-18 के लिए बजट अगले महीने की एक तारीख को ही पेश किया जाएगा.

प्रियंका गांधी के साल 2019 में रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर अटकलें तेज

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने और इसमें सफलता हासिल करने के बाद अब प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कहा जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव में वे रायबरेली सीट से लड़ सकती हैं. सोनिया गांधी 2004 से इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती रही हैं. इसके अलावा पार्टी में सोनिया गांधी के उत्तराधिकार को लेकर भी अटकलें तेज हैं. हालांकि, पार्टी सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी ही आने वाले दिनों में पार्टी प्रमुख होंगे जबकि, प्रियंका सामान्य भूमिका में नजर आ सकती हैं.

अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर प्रियंका गांधी कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीटों रायबरेली और अमेठी में लोगों के बीच सक्रिय हैं. इन दोनों सीटों पर वे साल 1999 से पार्टी के चुनावी अभियान का कामकाज देखती रही हैं. पार्टी सूत्रों का मानना है कि रायबरेली, जिसका प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी ने भी किया था, प्रियंका के राजनीति में प्रवेश के लिए आदर्श सीट है.

विधानसभा चुनाव : 2017

उत्तराखंड

अगले महीने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है. इसके साथ ही टिकट न मिलने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं के गुस्से ने पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. उत्तराखंड में पहले भाजपा को बगावती तेवर का सामना करना पड़ा और अब यही हाल कांग्रेस का है. आज कई अखबारों में देहरादून स्थित कांग्रेस पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हंगामे की खबर को जगह दी है. जनसत्ता के मुताबिक नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में तोड़फोड़ की. इसके अलावा मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई.

उत्तर प्रदेश

सपा ने मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित किया है. इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. अखबारों के मुताबिक सोमवार को पार्टी ने 37 नामों का ऐलान किया. इससे पहले 209 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा चुकी है. हालांकि, माना जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सात सीटों पर फिर से कोई फैसला लिया जा सकता है. ये सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं. दूसरी ओर, भाजपा ने लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इससे पहले साल 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की थी.

आज का कार्टून

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की. इसमें पार्टी के कई नेताओं के बेटों को टिकट दी गई है. खुद को दूसरी पार्टियों से अलग बताने वाली भाजपा दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रहती है इसलिए अब वह भी आलोचना का शिकार हो रही है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में पार्टी नेताओं से अपने परिवार वालों के लिए टिकट नहीं मांगने के लिए कहा था. जनसत्ता का आज का कार्टून इसी विषय पर है.