महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को केंद्रीय राजनीति में अहम भूमिका देने पर विचार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को मोदी सरकार केंद्रीय राजनीति में लाना चाहती है. खबर के मुताबिक भाजपा ने उन्हें धीरे-धीरे राष्ट्रीय छवि वाले बेदाग नेता के रूप में पेश करना शुरू भी कर दिया है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से जुड़ी मुख्यमंत्रियों की समिति में देवेंद्र फड़णवीस को शामिल करने का फैसला भी उनके बढ़ते कद का संकेत बताया जा रहा है. उधर, फडणवीस के कुछ फैसले भी इसका इशारा कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भनक है. (विस्तार से)

सात इस्लामिक देशों पर पाबंदी केवल 90 दिनों के लिए है : डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शरणार्थी कार्यक्रम पर चार महीने की रोक और सात इस्लामिक देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने की तीखी प्रतिक्रिया आई है. हालांकि, विवाद तेज होने के बाद इस पर सफाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगले 90 दिनों में ज्यादा सुरक्षित नीति लागू करने के साथ यह पाबंदी हटा ली जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका सभी देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने लगेगा. इन देशों में सीरिया, ईरान, ईराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा : भाजपा विधायक सुरेश राणा

उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने के साथ राजनेताओं के विवादित बयानों की संख्या भी बढ़ने लगी है. भाजपा नेता विधायक सुरेश राणा भी ऐसे ही एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. शनिवार को एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा, ‘यदि मैदान मार लिया तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा.’ सुरेश राणा का नाम 2013 के मुजफ्फनगर दंगे के आरोपितों में शामिल है. हालांकि, विवाद होने के बाद अपनी सफाई में राणा ने कहा है कि उनका बयान किसी समुदाय को लेकर नहीं था. (विस्तार से)

अब सम्मन नहीं मिलने का बहाना नहीं चलेगा

अदालतों द्वारा ‘सम्मन’ भेजने की प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है. विधि एवं न्याय मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो सिविल मामलों में सम्मन भेजने के दौरान किसी भी प्रकार की देरी और लालफीताशाही से बचने के लिए पुराने नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली गई है. उनके मुताबिक ऐसे सम्मन अब परंपरागत तरीकों के बजाय ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे. इसके लिए सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के नियमों में अहम बदलाव के एक संशोधन विधेयक ला रही है. (विस्तार से)

भारतीय क्रिकेट की नैया पूर्व सीएजी विनोद राय की अगुवाई वाली समिति के हवाले

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में सुधार के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने पूर्व कैग विनोद रॉय, प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी बैंक के प्रमुख विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना इडुलजी को बोर्ड का काम-काज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किया है. नए नियुक्त बीसीसीआई प्रशासकों को चार हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में रिपोर्ट सौंपना है. (विस्तार से)

यह समझौता जियो और एयरटेल के लिए बुरी खबर है

भारत के दूरसंचार बाजार में एक बड़ी हलचल होने वाली है. रिलायंस जियो के बाजार में आने के बाद शुरू हुई एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के बीच विलय की बात चल रही है. इससे जुड़ी अटकलों के मीडिया में आने के बाद ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन समूह ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है. कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसकी भारतीय इकाई वोडोफोन इंडिया (इंडस टॉवर में 42 फीसदी हिस्सेदारी को छोड़कर) और आइडिया के बीच सभी शेयरों के विलय की बातचीत चल रही है. (विस्तार से)

अमूल्य पटनायक दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त

जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही थीं, दो वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करते हुए अमूल्य पटनायक को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर चुन लिया गया है. ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले अमूल्य पटनायक 1985 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोआ-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. पटनायक से पहले आलोक वर्मा दिल्ली के कमिश्नर थे जिन्हें सरकार ने इसी महीने सीबीआई प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है. (विस्तार से)

आरबीआई का यह कदम दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव का सबब बन सकता है

चुनाव आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनी मांग ठुकराए जाने के बाद सख्त रुख अपना लिया है. पिछले हफ्ते आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों के लिए बैंक /एटीएम से नकद निकासी सीमा बढ़ाने की मांग की थी जिससे आरबीआई ने इनकार कर दिया. इस मामले को लेकर दो प्रमुख संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ गया है. आयोग ने आरबीआई को पत्र लिखकर उस पर इस मामले की गम्भीरता को नहीं समझने का आरोप लगाया है. (विस्तार से)