तुर्की की अदालत ने जर्मन पत्रकार को जेल भेजा

तुर्की की एक अदालत ने जर्मन पत्रकार डेनिज युसेल को आतंक और घृणा फैलाने के आरोप में जेल भेज दिया है. वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक जेल में ही रहेंगे. युसेल को तुर्की के ऊर्जा मंत्री का ईमेल अकाउंट हैक करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध होने के आरोप में 14 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के पीछे का एक कारण कुर्दों से संबंधित तुर्की सरकार की नीतियों के विरोध में लेख लिखने को भी माना जा रहा है. ‘द वेल्ट’ अखबार से जुड़े युसेल के पास तुर्की की भी नागरिकता है. उधर, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने पत्रकार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को गलत और निराशाजनक बताया है. (विस्तार से)

गुरमेहर कौर ने एबीवीपी विरोधी अभियान से खुद को अलग किया, कहा – मुझे अकेला छोड़ दें

दिल्ली के रामजस कॉलेज में मारपीट के खिलाफ अभियान को लेकर चर्चा में आईं गुरमेहर कौर ने खुद को एबीवीपी विरोधी ‘सेव डीयू कैंपेन’ से अलग कर लिया है. मंगलवार सुबह ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘मैं इस अभियान से अलग हो रही हूं. आप सभी को बधाई. मुझे अकेला छोड़ दें. मुझे जो कहना था, कह चुकी हूं.’ अपने विरोधियों को जवाब देते हुए उन्होंने यह भी लिखा, ‘मेरी बहादुरी और साहस पर सवाल उठाने वालों को बता दूं कि मैंने जरूरत से ज्यादा बहादुरी दिखाई है. यह बात भी पक्की हो गई है कि अगली बार कोई भी मारपीट करने और धमकी देने से पहले दो बार जरूर सोचेगा.’ (विस्तार से)

20 करोड़ मुस्लिम हैं, सबको कब्र चाहिए, हिंदुस्तान में जगह कहां मिलेगी? : साक्षी महाराज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब्रिस्तान-श्मशान वाले बयान के बाद छिड़े विवाद में भाजपा सांसद साक्षी महाराज भी कूद पड़े हैं. उन्होंने शवों को दफनाने की व्यवस्था का विरोध किया है. सोमवार को उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कहा, ‘नाम चाहे कब्रिस्तान हो या श्मशान, सभी जगह लोगों का दाह संस्कार ही होना चाहिए और शवों को दफनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए.’ भाजपा सांसद ने यह भी कहा, ‘भारत में दो-ढाई करोड़ साधु हैं, सबकी समाधि में कितनी जमीन लगेगी. 20 करोड़ मुस्लिम हैं, सबको कब्र चाहिए तो हिंदुस्तान में जमीन ही कहां मिलेगी.’ (विस्तार से)

अमेरिका : व्हाइट हाउस ने कैंसस में भारतीय इंजीनियर की हत्या को परेशान करने वाली घटना बताया

अमेरिका के कैंसस में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की हत्या पर ट्रंप प्रशासन ने पांच दिन बाद चुप्पी तोड़ते हुए इसे परेशान करने वाली घटना बताया है. मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि धर्म और नस्ल के आधार पर हिंसा बंद होनी चाहिए. स्पाइसर ने आगे कहा, ‘लोगों को अपने धर्म को मानने को लेकर किसी तरह का डर महसूस नहीं करना चाहिए. राष्ट्रपति इस राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ इससे पहले स्पाइसर ने कैंसस की घटना को ट्रंप की शरणार्थी नीति से जोड़ने को बेतुकी कोशिश बताया था. (विस्तार से)

अब एयरटेल भी एक अप्रैल से अनलिमिटेड कॉल और सस्ता डेटा देगी

देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल 145 और 349 रुपए के दो आकर्षक प्लान लाने जा रही है. 145 रुपए वाले प्लान में एयरटेल टू एयरटेल अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलेगी, जबकि 349 रुपए के प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 4जीबी तक 4जी डेटा मिलेगा. दोनों ही पैक में एक महीने के लिए 14 जीबी का डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलेगी. यानी कंपनी अपने नए प्लान के तहत समान डेटा इस्तेमाल करने पर मौजूदा चार्ज के मुकाबले ग्राहकों को 70-80 फीसदी डिस्काउंट देने जा रही है. (विस्तार से)

बैंककर्मियों की हड़ताल से बैंकों का सामान्य कामकाज ठप

नौ बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की ज्यादातर शाखाओं में कामकाज नहीं हुआ. इससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. लोगों को बैंकों में जाकर वापस लौटना पड़ा. इससे नकदी जमा और निकासी तथा चेकों के क्लियरेंस का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है. (विस्तार से)

छह लाख से ज्यादा कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह, मोदी सरकार रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी

मोदी सरकार केवल कागजों में दर्ज कंपनियों पर नकेल कसने जा रही है. सरकार को इन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है. इनमें से ज्यादातर कंपनियां नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करतीं, पर नोटबंदी के दौरान इन्होंने बैंकों में बड़ी मात्रा में कैश जमा कराया. इससे इन पर सरकार का संदेह बढ़ गया है. सूत्रों के मुताबिक पर्याप्त सबूत मिलने पर ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से संस्थागत मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा बहुत हद तक बंद हो जाएगा. (विस्तार से)

गोवा : संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल ने एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया

संवैधानिक संकट टालने के लिए मंगलवार को गोवा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया. केवल 15 मिनट चले इस विशेष सत्र में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने सदन को संबोधित किया. राज्य में लागू चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए राज्यपाल ने बताया कि वे सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर कुछ नहीं कह सकतीं. हालांकि उन्होंने भारी संख्या में मतदान (83 फीसदी) करने के लिए नागरिकों का आभार जताया. (विस्तार से)

2008 में किसानों को दी गई कर्जमाफी में कांग्रेस ने बड़ा घोटाला किया : राधा मोहन सिंह

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों को 2008 में दी गई कर्जमाफी में कांग्रेस पार्टी पर घोटाला करने का आरोप लगाया है. उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कर्जमाफी के बाद दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने किसानों के 10,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ कर दिए, जबकि दिल्ली में एक भी किसान नहीं था. (विस्तार से)

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी. यह याचिका दायर करने वाली 37 साल की महिला की दलील थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है. डाउन सिंड्रोम एक ऐसा अानुवंशिक रोग है जिससे बौद्धिक और शारीरिक क्षमता प्रभावित होती है. महिला को गर्भ गिराने की इजाजत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा, ‘हमारे हाथों में एक जिंदगी है.’ (विस्तार से)

रामजस कॉलेज की हिंसा के विरोध में वामपंथी संगठनों का प्रतिरोध मार्च

रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प के विरोध में मंगलवार को वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध मार्च का आयोजन किया. इस मार्च में छात्रों और शिक्षकों के कई संगठन शामिल हुए. इसमें जेएनयू छात्र संघ, दिल्ली विवि शिक्षक संघ, छात्र युवा संघर्ष समिति और कई अन्य वामपंथी छात्र संगठन शामिल हुए. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश : गैंगरेप के आरोपित मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर पुलिस का छापा

उत्तर प्रदेश के विवादास्पद परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ स्थित सरकारी और निजी आवास पर पुलिस ने मंगलवार को एक साथ छापा मारा. छापेमारी के वक्त प्रजापति हालांकि घर पर नहीं थे, पर माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर छह मार्च को सुनवाई होगी. (विस्तार से)

नोटबंदी वाली तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर सात प्रतिशत रही : सीएसओ

नोटबंदी से प्रभावित वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के दौरान देश की विकास दर सात फीसदी रही है. वहीं सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में विकास दर 7.1 प्रतिशत रहेगी. ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ ने जारी किए हैं. देश की आर्थिक विकास दर के आंकड़े और पूर्वानुमान जारी करने वाली आधिकारिक संस्था सीएसओ ही है. (विस्तार से)