पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से संबंधित एक्जिट पोल की खबरों को आज के करीब सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है. अखबारों के मुताबिक पंजाब को छोड़कर बाकी चार राज्यों में भाजपा को अन्य पार्टियों के मुकाबले बढ़त मिलती हुई दिख रही है. हालांकि मणिपुर में पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस से भाजपा बहुत कम अंतर से ही आगे बताई जा रही है. दूसरी तरफ पंजाब में कुछ एक्जिट पोल कांग्रेस को आगे बता रहे हैं जबकि ज्यादातर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नजदीकी मुकाबले का इशारा दे रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सरकार बनाने के लिए बसपा से भी समर्थन लेने के संकेत दिए. यह खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘कोई नहीं चाहेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश चलाए.’ हालांकि उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है. इसके अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए गए बयान को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है. गृहमंत्री ने लखनऊ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज पर सरकार और पूरे सदन को नाज होने की बात कही थी. सरताज ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया था.

दिल्ली में उप राज्यपाल (एलजी) और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ती दिख रही है. एलजी अनिल बैजल ने पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल के परिवार को एक करोड़ रुपया मुआवजा देने से संबंधित फाइल सरकार को वापस कर दी है. बैजल के मुताबिक ग्रेवाल के दिल्ली का नागरिक न होने की वजह से मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता. ग्रेवाल ने पिछले साल नवंबर में नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर खुदकुशी की थी.

ट्राई की सिफारिशें लागू होने की बाद इंटरनेट 90 फीसदी तक सस्ता होने की उम्मीद

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सस्ती इंटरनेट सेवा के लिए कई सिफारिशें की हैं. दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक उसने इनके तहत सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने के लिए उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने के लिए कहा है. साथ ही, ट्राई ‘पब्लिक डेटा ऑफिस’ और ‘एग्रीगेटर’ की नई अवधारणा भी लेकर आया है. प्राधिकरण ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के साथ इस संबंध में बातचीत की गई है.

अखबार के मुताबिक पब्लिक हॉट स्पॉट वाई-फाई पर ट्राई ने पिछले साल लोगों से विचार मांगे थे. प्राधिकरण का कहना है कि वाई-फाई उपकरण सस्ते होने से तेज स्पीड का इंटरनेट 90 फीसदी तक सस्ता हो सकता है. बताया जाता है कि इससे प्रति एमबी लागत दो पैसे से भी कम आएगी. फिलहाल ग्राहक इसके लिए औसतन 23 पैसे चुका रहे हैं.

भोपाल-उज्जैन रेल हादसा मामला : वायुसेना के एक पूर्वकर्मी सहित दो लोग गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) ने गुरुवार को एक पूर्व वायुसेना कर्मी गौस मोहम्मद खान और मोहम्मद अजहर को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया है. ये दोनों लखनऊ और कानपुर में एटीएस के हत्थे चढ़े. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. पुलिस ने बताया है कि वायुसेना में 15 साल काम कर चुका गौस इस हादसे का मुख्य साजिशकर्ता है जबकि अजहर हथियारों की आपूर्ति करता था.

अखबार ने पुलिस के हवाले से कहा कि इस मामले में अभी तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से पांच को उत्तर प्रदेश से और बाकी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश एटीएस से मुताबिक पांचों आरोपितों का संबंध इस्लामिक स्टेट (आईएस) से है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आरोपितों को भी इसी आतंकी मॉड्यूल का सदस्य बताया जा रहा है. उत्तर पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले में सभी आरोपितों को हिरासत में लिया जा चुका है.

अमेरिका : संसद में वीजा कार्यक्रम से संबंधित छह विधेयक पेश, भारतीयों को नुकसान की आशंका

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में एच-1बी वीजा पर छह विधेयक पेश किए गए हैं. जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक इनमें कहा गया है कि भारतीय आईटी कंपनियों के बीच लोकप्रिय एच-1बी कार्यक्रम अमेरिका के लोगों की नौकरियां हजम कर रहा है. बताया जाता है कि इन विधेयकों को रिपब्लिकन पार्टी के साथ-साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने भी प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और सीनेट (ऊपरी सदन) में रखा है.

डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद दो सांसदों ने एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक सीनेट में पेश किया था. इसका मकसद नौकरी के लिए अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना और कुशल कामगारों के लिए वीजा कार्यक्रम में निष्पक्षता बहाल करना है. इस विधेयक को पेश करने वाले एक सांसद चक ग्रैसले सीनेट की न्यायपालिका समिति के भी प्रमुख हैं.

बिहार : पीडीएस दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आने वाली दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है. यानी पीडीएस के तहत चलने वाली 35 फीसदी उचित मूल्य की दुकानें महिलाओं के नाम पर जारी की जाएंगी. सरकार के इस कदम से करीब 4500 महिलाओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. इससे पहले राज्य सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

आज का कार्टून

नोटबंदी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) की तीसरी तिमाही में जीडीपी दर सात फीसदी रहने पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :