वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक और पड़ाव तय कर लिया गया है. सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी पर प्रस्तावित पांच कानूनों में से चार से संबंधित विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजे से सबंधित विधेयकों को अपनी मंजूरी देते हुए संसद में इन्हें धन विधेयक के रूप में पेश करने का निर्णय लिया है.

सरकार ने इन विधेयकों को इसी हफ्ते संसद में पेश करने का निर्णय लिया है. आज की मंत्रिमंडल बैठक में यह भी तय हुआ कि इन चारों विधेयकों पर संसद में एक ही साथ चर्चा होगी. इनके पारित हो जाने के बाद ही राज्यों से संबंधित जीएसटी विधेयक पर सभी विधानसभाओं की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू होगी.

जीएसटी परिषद की पिछली दो बैठकों में जीएसटी से संबंधित सभी पांच विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी गई थी. 31 मार्च को ​परिषद की होने वाली अगली बैठक में जीएसटी के चार स्लैब के तहत आने वाली चीजों के बारे में सहमति बनाई जाएगी.