देश की दो प्रमुख दूरसंचार कंपनियों आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया के विलय की खबर को आज के करीब सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक इस विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी होगी. हालांकि, बताया जाता है कि विलय की प्रक्रिया पूरा होने में करीब साल भर का समय लगेगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई सरकार आने के दूसरे ही दिन इलाहाबाद में दो बूचड़खाने बंद होने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है. भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर राज्य के सारे अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली. यह खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. अखबारों के मुताबिक जब्त की गई इस संपत्ति में म्यूचुअल फंड, बैंक खातों में जमा रकम और अचल संपत्तियां शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खुशहाली के मामले में पाकिस्तान और नेपाल के लोग भारतीयों से बेहतर स्थिति में है. संस्था द्वारा जारी खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 155 देशों के बीच 122वां है. इस खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है. पिछले साल यह 118वां था. उधर, पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 80वें, नेपाल 99वें, भूटान 97वें, बांग्लादेश 110वें और श्रीलंका 120वें पायदान पर है. इस सूचकांक में नार्वे को सबसे खुशहाल देश बताया गया है जबकि सीरिया अंतिम पायदान पर है. इस रिपोर्ट को कई कारकों जैसे असमानता, औसत आयु और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया गया है.

नक्सलवाद प्रभावित नौ राज्य युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार देने में विफल

नक्सलवाद प्रभावित नौ राज्य युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार देने में विफल रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं. 2011 में कांग्रेसनीत यूपीए-2 सरकार ने इन राज्यों के 34 जिलों में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है. अखबार के मुताबिक हर राज्य को नक्सल प्रभावित जिले में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और दो कौशल विकास केंद्रों की स्थापना 31 मार्च, 2016 तक करनी था. बताया जाता है कि कौशल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के कहने पर इस लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च, 2019 कर दिया है. साथ ही, 13 और नए जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए जारी फंड को भी 241 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 408 करोड़ रुपये कर दिया है. हालांकि, राज्य सरकारें पहले से जारी पैसे को भी खर्च करने में विफल रही हैं.

चुनाव आयोग का आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए नेताओं के खिलाफ सख्त रुख

चुनाव आयोग ने साफ-सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक छवि वाले नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत की है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की. अमर उजाला ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक चुनाव आयोग का मानना है कि आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं का ट्रायल एक साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए. फिलहाल दोषी साबित होने पर सजा पूरी होने के बाद छह वर्ष तक ही चुनाव लड़ने पर रोक है.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है. आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव सुधार को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव सौंप दिया है. इसमें अपराधमुक्त राजनीति, रिश्वत को संज्ञेय अपराध बनाना, पेड न्यूज पर पाबंदी और मतदान के 48 घंटे पहले तक विज्ञापनों पर प्रतिबंध जैसे सुझाव हैं. आयोग ने कहा कि ऐसी अधिकतर सिफारिशों को विधि आयोग ने भी अपनी 244वीं और 255वीं रिपोर्ट शामिल किया है.

उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया

उत्तराखंड स्थित नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया है. यानी कि इन दोनों नदियों को नुकसान पहुंचाना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा. ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई है. हिन्दुस्तान ने इसे पहली खबर के रूप में जगह दी है. अखबार के मुताबिक अदालत ने यह फैसला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

गंगा और यमुना को दिए गए इस अधिकार का इस्तेमाल तीन सदस्यीय समिति करेगी. इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और नमामि गंगे प्राधिकरण के महानिदेशक शामिल किए गए हैं. यह समिति इन नदियों को नुकसान पहुंचाए जाने से संबंधित सभी मामलों की पैरवी करेगी. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील एमसी पंत ने बताया कि अदालत के पास किसी को भी वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देने का अधिकार है. इसी आधार पर गंगा-यमुना को यह दर्जा दिया गया है.

तमिलनाडु : सूखे की वजह से रोज औसतन दो किसानों की खुदकुशी

तमिलनाडु में सूखे की वजह से अक्टूबर, 2016 के बाद खुदकुशी करने वाले किसानों की संख्या 254 तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा ऑल तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन ने जारी किया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अधिकतर किसानों के पास तीन एकड़ जमीन है. इस पर वे हर फसल के मौसम में 15,000 से लेकर 18,000 रुपये प्रति एकड़ तक खर्च करते हैं. बीते हफ्ते राज्य के कई किसान दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं.

राज्य के नए मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए 2247 करोड़ रुपये का पैकेज का जारी किया है. इससे करीब उन 32 लाख किसानों को फायदा पहुंचने की बात कही जा रही है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई. अखबार को कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों के फसल कर्ज को भी माफ किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है. राज्य में सूखे पर काम कर रहे प्रोफेसर एस जनकराजन ने इस स्थिति को कृषि क्षेत्र पर संकट के रूप में देखने की बात कही है.

आज का कार्टून

उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :