मनी लॉन्डरिंग मामले में वीरभद्र सिंह की 25 करोड़ रु की संपत्ति जब्त | सोमवार, 03 अप्रैल 2017

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने उनके दिल्ली स्थित एक फार्महाउस को जब्त कर लिया है. 27 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली यह संपत्ति ‘मैपल डेस्टिनेशंस एंड ड्रीमबिल्ड’ के नाम पर दर्ज है.

ईडी ने साल 2015 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. खबरों के मुताबिक ईडी ने अपने अंतरिम आदेश में लिखा है कि जब्त की गई संपत्ति को 6.61 करोड़ रुपये में खरीदने का दावा किया गया है. जांच एजेंसी का मानना है कि इसमें अज्ञात स्रोतों से हासिल पैसे का निवेश किया गया है.

उधर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है. उन्होंने कहा है कि वे इस मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं. इससे पहले बीते शुक्रवार को सीबीआई ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में आरोपपत्र दायर किया था. यह मामला 2011 का है जब वीरभद्र सिंह तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे.

कैबिनेट की पहली बैठक में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया | मंगलवार, 04 अप्रैल 2017

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों के 30,729 करोड़ रुपये के फसली कर्ज को माफ किया जाना है.

खबरों के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रत्येक किसान का केवल एक लाख रुपये का कर्ज माफ किया है. इससे प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है. उधर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक लाख रुपये की सीमा के साथ किसानों की कर्जमाफी के फैसले को उनके साथ धोखा बताया है. ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि एक लाख रु की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं.

आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी नहीं ठहराया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट | बुधवार, 05 अप्रैल 2017

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिवंगत जलललिता को इस मामले में दोषी नहीं ठहराएगा.

कर्नाटक सरकार ने बीते महीने सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के मामले से जयललिता को अलग करने के फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया था कि जयललिता के खिलाफ कार्यवाही बंद करने से ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को वसूलना संभव नहीं हो पाएगा. आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की खास सहयोगी शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को दोषी ठहराया था और चार साल की सजा सुनाई थी. लेकिन जयललिता का निधन होने की वजह से उन्हें इस मामले से अलग कर दिया था.

केजरीवाल सरकार ने कानून और अधिकारों का दुरुपयोग किया : शुंगलू कमेटी | गुरुवार, 06 अप्रैल 2017

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कानून और अधिकारों का दुरुपयोग किया है. बावजूद इसके कि अधिकारियों ने इस बारे में समय-समय पर उसे आगाह किया. लेकिन सरकार ने अफसरों के मशविरों पर ध्यान देने के बजाय ऐसे फैसले किए जिनके लिए वह कानूनी तौर पर अधिकृत ही नहीं थी.

ये बातें देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की रिपोर्ट में कही गई हैं. केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए यह कमेटी 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने बनाई थी. इस कमेटी ने सरकार के फैसलों से जुडी 404 फाइलों की जांच की. समिति ने पाया कि सरकार ने इनमें संवैधानिक प्रावधानों के अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया संबंधी नियमों की भी अनदेखी की. लिहाजा, समिति ने सरकार के मुख्य सचिव, विधि एवं वित्त सचिव सहित अन्य अहम विभागीय सचिवों को भी तलब किया ताकि तमाम विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सके.

64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित, ‘नीरजा’ सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई | शुक्रवार, 07 अप्रैल 2017

शुक्रवार को घोषित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत राम माधवानी निर्देशित और सोनम कपूर की मुख्य भूमिका वाली ‘नीरजा’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया है. यह फिल्म एयर होस्टेस नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित है.

वहीं, अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मलयालम फिल्म ‘मिन्नामिनुंगु-द फायरफ्लाई’ के लिए सीएम सुरभि को सर्वेश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब के लिए चुना गया. अक्षय कुमार का यह पहला राष्ट्रीय पुरस्कार होगा जो नौसेना के एक अधिकारी पर बनी फिल्म ‘रुस्तम’ के लिए उन्हें मिलेगा. इसके साथ ‘दंगल’ में गीता फोगट का किरदार निभाने वाली कश्मीरी अभिनेत्री जायरा वसीम को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, जबकि मराठी फिल्म ‘दक्षक्रिया’ के लिए मनोज मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब के लिए चुना गया है. राजेश मापुसकर को उनकी मराठी फिल्म ‘वेंटीलेटर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मराठी फिल्म ‘केशव’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जबकि अमिताभ बच्चन अभिनीत ‘पिंक’ को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया. इसके अलावा नागेश कुकुनूर की फिल्म ‘धनक’ को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म और ‘द आई ऑफ डार्कनेस’ को विशेष उल्लेखनीय फिल्म चुना गया है.

ओडिशा : भद्रक में आ​पत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के चलते भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया | शनिवार, 08 अप्रैल 2017

ओडिशा के भद्रक शहर में फेसबुक पर हिंदू देवी-देवता पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है. हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने रविवार सुबह तक शहर में कर्फ्यू लगा दिया है. निकट के धामनगर और वासुदेवपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. राज्य के गृह सचिव और डीजीपी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है.

पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार दास के अनुसार पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है. प्रशासन ने कल हालात बिगड़ने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया था लेकिन, हालात सामान्य न होता देख इसे रविवार तक के लिए बढ़ा दिया गया. एहतियात के तौर पर बुधवार तक स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है. कानून व्यवस्था की स्थिति बेकाबू होती देख प्रशासन ने हालात नियंत्रित करने के लिए 1,100 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भी बुला लिया गया है.