आईएस के लिए फंड जुटाने और लोगों की भर्ती करने के लिए दो को सात साल की जेल

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को पहला फैसला आया. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई है. जम्मू-कश्मीर के अजहर उल इस्लाम और महाराष्ट्र के मोहम्मद फरहान शेख को आईएस के लिए पैसा जुटाने और लोगों की भर्तियां करने का दोषी पाया गया है. पिछले महीने इन दोनों व्यक्तियों के अलावा अदनान हसन नाम के एक अन्य आरोपित के खिलाफ भी आरोप तय किए थे. (विस्तार से)

क्या मोदी सरकार प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही प्रोजेक्ट काऊ शुरू करने वाली है?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही गायों और गाै-वंश के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट काऊ शुरू कर सकती है. साथ ही गाय अभयारण्य भी बना सकती है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने एक साक्षात्कार में ऐसे संकेत दिए हैं. उनका यह साक्षात्कार इंडियन एक्सप्रेस में छपा है. अहीर ने कहा, ‘हमने (सरकार ने) यह सोचा था और काफी दिन से इस पर काम भी कर रहे हैं. गौ-हत्या पर रोक लगाना है. लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा ये आता है कि इनको (गायों को) पाले कौन? इसके लिए एक गौ-अभयारण्य बनाने की जरूरत है.’ (विस्तार से)

मेरठ और चित्तौड़गढ़ की घटनाएं बताती हैं कि कश्मीरियों के खिलाफ असंतोष किस हद तक बढ़ रहा है

कश्मीर में स्थानीय युवकों की ओर से भारतीय सेना पर लगातार की जा रही पत्थरबाजी पर अब देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रतिक्रिया हो रही है. खबरों के मुताबिक, मेरठ में कुुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है, ‘कश्मीरियो उत्तर प्रदेश छोड़ो, वर्ना...’ जबकि दूसरी घटना में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबर है. मेरठ में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के संगठन ने होर्डिंग लगाए हैं. इसके अध्यक्ष अमित जानी ने ट्वीट भी किया है, ‘कश्मीरी 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश छोड़ दें, वर्ना हड्डी तोड़कर वापस भेजेंगे.’ (विस्तार से)

कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने पर अब सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई नहीं होगी

कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इससे संबंधित दो याचिकाएं खारिज कर दीं. मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की खंडपीठ ने कहा, ‘हम केंद्र के जवाब से संतुष्ट हैं कि सरकार प्रयास कर रही है. इसलिए इस मामले में अदालत को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है. वैसे भी, राजनयिक कोशिशों पर निगरानी रखना अदालत का काम नहीं है.’ (विस्तार से)

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार को अनिवार्य करने पर सवाल उठाया

पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने में आधार को अनिवार्य बनाने की केंद्र सरकार की पहल कानूनी दांवपेंच में उलझती दिखाई दे रही है. द हिंदू के मुताबिक शुक्रवार को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस पर सवाल उठाया है और पूछा है कि आखिर इस फैसले का तुक क्या है. केरल के पूर्व मंत्री बिनोय विश्वम की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या इससे फर्जी पैनकार्ड या राशन कार्ड जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी. जस्टिस सीकरी ने आगे कहा, ‘क्या यही समाधान है? लोगों को जबरन आधार बनाने के लिए कहा जाए?’ (विस्तार से)

राहुल गांधी को ‘मानसिक रूप से अयोग्य’ बताने वाली बरखा शुक्ला सिंह कांग्रेस से निष्कासित

कांग्रेस ने दिल्ली महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए यह फैसला किया है. एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और इसके साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पार्टी का नेतृत्व करने में ‘मानसिक तौर पर अयोग्य’ होने का आरोप लगाया था. बरखा शुक्ला सिंह ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन पर भी तीखा हमला बोला था और उन्हें राहुल गांधी की कठपुतली बताया था. (विस्तार से)

अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदलना हमारा कानूनी अधिकार है : चीन

अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने पर भारत की आपत्ति को खारिज करते हुए चीन ने इसे अपना कानूनी अधिकार बताया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, ‘भारत-चीन सीमा के पूर्वी हिस्से पर चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थायी है.’ उन्होंने आगे कहा कि इन मानकीकृत नामों का यहां के मोम्बा और तिब्बती चीनी जैसे मूल निवासी पीढ़ियों से इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता. (विस्तार से)

एच-1बी वीजा पर कोई फैसला लेने से पहले अमेरिका भारतीय पेशेवरों के योगदान का ख्याल रखे : भारत

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एच-1बी वीजा मुद्दे पर अमेरिका की संभावित सख्ती को वहां के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के सामने उठाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई भी निर्णय लेने से पहले भारतीय पेशेवरोंं के वहां की अर्थव्यवस्था में दिए गए योगदान का ख्याल रखे. वहीं सूत्रों के अनुसार, रॉस ने भारत को आश्वासन दिया है कि अमेरिका इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगा. वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘वित्त मंत्री ने हालिया कार्यकारी आदेशों के तहत एच-1बी वीजा प्रणाली पर सख्ती के संकेत देने वाले मुद्दे को उठाया. (विस्तार से)

पहले लोगों के लिए सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उनके पास विकल्प है : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार में सुधारों के लिए इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों की आलोचनाओं के बावजूद सरकार ने कुछ सुधार काफी तेजी से किए हैं. खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें नई दिल्ली में 11वें लोक सेवा दिवस के मौके पर कहीं. उन्होंने अधिकारियों से इस बात का आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा कि क्या उनका अनुभव बोझ बनता जा रहा है. प्रधानमंत्री का कहना था कि राजनीतिक इच्छाशक्ति सुधार तो ला सकती है लेकिन, बदलाव अधिकारियों के काम और जनता की भागीदारी से ही आ सकता है. (विस्तार से)

अरविंद केजरीवाल को झटका, वीवीपीएटी वाली ईवीएम से एमसीडी चुनाव कराने की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव को वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) वालीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया. यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी. इसमें एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को पुराना और असुरक्षित बताया गया था. हाईकोर्ट में राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल की जा रही मशीनों को हर लिहाज से सुरक्षित बताया. (विस्तार से)