प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 26 जून को होने वाली मुलाकात की खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 25 जून से अमेरिका के दौरे पर होंगे. ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा नियमों और अमेरिकी कंपनियों द्वारा नौकरियां आउटसोर्स करने पर सख्त रूख अपनाए जाने के बाद दोनों प्रमुख नेताओं के बीच यह मुलाकात अहम मानी जा रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों की कर्जमाफी की मांग से केंद्र सरकार को पूरी तरह अलग कर लिया है. यह खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘जो भी राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अपने संसाधनों से ही पैसा जुटाना होगा.’ इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के नाम पर सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक समिति गठित की है. इस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है.

जीएसटी लागू होने से पहले दवाओं की किल्लत की आशंका

एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने से पहले दवाओं की किल्लत की आशंका पैदा हो गई है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्टॉक खपाने की हड़बड़ी दिखा रहे कारोबारियों के पास दवाइयों का स्टॉक जून के पहले हफ्ते में ही काफी कम हो गया. सात जून को उनके पास केवल 27 दिन के लिए जरूरी दवाएं बची देखी गईं. इससे पहले मई के आखिर में यह आंकड़ा करीब 40 दिन था. जीएसटी के तहत जीवनरक्षक दवाओं और कुछ अन्य उत्पादों को छोड़कर शेष सभी दवाओं को 12 फीसदी कर के खांचे में रखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक दवा कारोबारियों को चिंता है कि इससे उनके मुनाफे पर फर्क पड़ेगा और इसी वजह से वे कम स्टॉक उठा रहे हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा- संजय दत्त को जल्द रिहाई क्यों दी गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि अभिनेता संजय दत्त को जल्द रिहाई क्यों दी गई. हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इसमें इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है कि संजय दत्त को राहत देने के लिए किन मानदंडों पर विचार किया गया और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई. 1993 के मुंबई हमले के सिलसिले में दोषी संजय ठहराए गए संजय दत्त को पांच साल जेल की सजा हुई थी, लेकिन आठ महीने पहले ही फरवरी, 2016 में उन्हें रिहा कर दिया गया.

मेघालय : हत्या के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक संबंधी केंद्रीय अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित

मेघालय सरकार ने हत्या के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक संबंधी केंद्रीय अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है. राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से अर्थव्यवस्था और लोगों के खान-पान पर असर पड़ेगा. द इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री मुकुल संगमा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यह अधिसूचना आम तौर पर पूर्वोत्तर और विशेषकर मेघालय को प्रभावित करने के लिए लाई गई है.

एक खुले समाज के लिए स्वतंत्र मीडिया जरूरी : उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक खुले समाज के लिए स्वतंत्र मीडिया को जरूरी बताया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस पर कोई भी हमला नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है. उपराष्ट्रपति ने ये बातें बेंगलूरू में नेशनल हेरल्ड अखबार के विशेष संस्करण लांच करने के मौके पर कहीं. उन्होंने आगे कहा, ‘एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही मीडिया में सीमित दखल दिया जा सकता है. हालांकि यह भी देश के लोगों के हित में होना चाहिए.’ उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की आड़ लेकर सूचनाओं के स्वतंत्र बहाव को नहीं रोका जा सकता.

आज का कार्टून

महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :