31 दिसंबर तक बैंक खाते से आधार को नहीं जोड़ा तो खाता बंद

केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये या इससे ज्यादा के लेन-देन पर पैन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या यानी आधार संख्या के उल्लेख को अनिवार्य बना दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजस्व विभाग ने इसके लिए मनीलॉन्डरिंग रोकथाम (दस्तावेज रखरखाव) नियम-2005 में संशोधन किया है. इसके तहत मौजूदा बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर 2017 तक खातों से आधार संख्या जोड़ने का समय दिया गया है. इसके बाद खातों से लेनदेन बंद कर दिया जाएगा. (विस्तार से)

जम्मू-कश्मीर : आतंकी हमले में छह पुलिसकर्मी शहीद

जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले में एक सब इंस्पेक्टर सहित छह पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं. खबरों के मुताबिक यह घटना अनंतनाग में हुई. पुलिसकर्मियों का दल ड्यूटी करके लौट रहा था कि अच्छबल गांव के पास घात लगाए आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें गोलियां मारने के बाद उनके हथियार लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. (विस्तार से)

कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और अहम सफलता मिली, लश्कर के कमांडर जुनैद मटू सहित दो आतंकी ढेर

सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक अहम सफलता हाथ लगी. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जुनैद मटू को उसके एक सहयोगी के साथ ढेर कर दिया गया. सुरक्षा बलोंं ने जुनैद पर 10 लाख रुपये का ईनाम घोषित कर रखा था. इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों से स्थानीय लोगों की भिड़ंत में भी एक व्यक्ति के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है. (विस्तार से)

बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया

बांग्लादेश ने अपने यहां रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुरुवार को बांग्लादेश की संसद में विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली ने कहा, ‘कॉक्स बाजार में रखाइन मुसलमानों की संख्या 20 से 25 फीसदी हो गई है. इस इलाके में रखाइन मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है.’ उन्होंने आगे कहा कि म्यांमार से आने वाले घुसपैठिए बांग्लादेश को कई तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण जैसे पहलू शामिल हैं. (विस्तार से)

कुलभूषण जाधव केस : पाक का दावा, आईसीजे ने सुनवाई के लिए और वक्त देने की भारत की मांग ठुकराई

पाकिस्तान ने दावा किया है कि नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में अपना पक्ष रखने के लिए दिसंबर तक का समय देने की भारत की मांग ठुकरा दी है. साथ ही भारत को इस मामले में अपना जवाब देने के लिए 13 सितंबर, 2017 तक का वक्त दिया गया है. द डॉन अखबार ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ के हवाले से यह खबर दी है. औसाफ ने गुरुवार को बताया था कि आईसीजे ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी है. (विस्तार से)

‘टॉक टु एके’ मामला : सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की

आम आदमी पार्टी (आप) के ‘टॉक टु एके’ कार्यक्रम में कथित धांधली को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है. शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से उनके घर पर पूछताछ की. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीबीआई की एक टीम ने इस मामले में मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज किया है. इसके साथ ही सीबीआई ने इस कार्रवाई को छापामारी बताए जाने के आरोपों को खारिज किया है. (विस्तार से)

1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अबू सलेम सहित छह दोषी करार

साल 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा (आतंकवाद एवं हानिकारक गतिविधि रोकथाम कानून) अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर अबू सलेम को दोषी करार दिया है. उसके अलावा पांच अन्य को दोषी माना गया है. जबकि एक को बरी कर दिया गया है. अदालत ने अबू सलेम के अलावा मुस्तफा दौसा को आपराधिक साजिश का दोषी माना है. इन दोनों के अलावा फिरोज़ खान, करीमुल्लाह खान, ताहिल मर्चेंट को इस साजिश में साथ देने का दोषी माना गया. (विस्तार से)

हैदराबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रेड्डी को हटाने की कवायद एक बार फिर फुस्स हुई

हैदराबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी प्रस्ताव छह महीने में दूसरी बार गिर गया है. द हिंदू के मुताबिक इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 54 सांसदों में से नौ ने अपना नाम वापस ले लिया है. राज्यसभा के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, ‘कुछ सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन करने से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसका मतलब है कि इस समय रेड्डी को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’ जस्टिस रेड्डी पर एक दलित जूनियर सिविल कोर्ट जज एस रामकृष्णा को प्रताड़ित करने का आरोप है. (विस्तार से)

राष्ट्रपति पद की दौड़ में मेट्रोमैन ई श्रीधरन का नाम भी जुड़ गया है और उनके पक्ष में चार बातें हैं

अगला राष्ट्रपति कौन हो, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई नामों पर चर्चा हो रही है. खबर है कि इनमें एक नया नाम ‘मेट्रोमैन’ ई श्रीधरन का भी जुड़ गया है. उनके अलावा लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी मज़बूत दावेदारों में शुमार बताए जाते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ई श्रीधरन के नाम पर सत्ता पक्ष में चर्चा शुरू हुई है. माना जा रहा है कि उनके नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सर्वसम्मति बनने की संभावना काफी है. (विस्तार से)

रवींद्र गायकवाड़ के बाद अब टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्‌डी पर सात एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है

शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के बाद अब तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद जेसी दिवाकर रेड्‌डी पर देश की सात एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है. विस्तरा, गो-एयर और एयर एशिया इंडिया ने शुक्रवार को उनके ख़िलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जबकि इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया ने गुरुवार को ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह कार्रवाई इस तथ्य के बावज़ूद की गई कि केंद्रीय उड्‌डयन मंत्री की जि़म्मेदारी टीडीपी के ही सांसद अशोक गजपति राजू संभाल रहे हैं. (विस्तार से)

क्या हरियाणा सरकार राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई ज़मीन वापस लेने वाली है?

हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को गुरुग्राम (गुड़गांव) में दी गई करीब 4.8 एकड़ ज़मीन वापस लेने की तैयारी कर रही है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (डीटीसीपी) ने इस ज़मीन पर ट्रस्ट के कब्ज़े संबंधी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है. ख़बर के मुताबिक गुरुग्राम के उल्लवास गांव में आठ साल पहले (2009 में) आरजीसीटी के सदस्यों- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को यह ज़मीन तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा सरकार ने पट्‌टे पर दी थी. (विस्तार से)

स्विट्जरलैंड के इस कदम से किसी भी भारतीय के लिए स्विस बैंक में कालाधन छिपाना मुश्किल हो जाएगा

स्विस बैंकों में काला धन छिपाने वालों की अब खैर नहीं होगी. स्विटजरलैंड के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भारत और 40 दूसरे देशों के साथ संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की स्वचालित व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया. बदले में इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना होगा. यह व्यवस्था 2019 से शुरू होने की उम्मीद है. अनुमोदित व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड अपने यहां संबंधित देश के नागरिकों के वित्तीय खातों की जानकारी उन देशों को खुद ही मुहैया कराएगा. (विस्तार से)