किसानों का कर्ज माफ करना है तो करिये, लेकिन पैसा अपनी जेब से भरिये : अरुण जेटली | सोमवार, 12 जून 2017

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों की कर्जमाफी की मांग से केंद्र सरकार को पूरी तरह अलग कर लिया है. सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, ‘जो भी राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अपने संसाधनों से ही पैसा जुटाना होगा.’ जेटली का यह बयान महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के लिए एक संदेश की तरह माना जा रहा है जिसने एक दिन पहले ही आंदोलनरत किसानों की मांग मानते हुए पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा की है.

बीते रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलनरत किसानों की मांग मानते हुए पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा की है. इसके तहत राज्य के 1.07 करोड़ किसानों का करीब 30,000 करोड़ रुपये के आसपास कर्ज माफ किया जाएगा. हालांकि, राज्य सरकार ने इसके लिए किसानों के पूरी तरह से खेती पर निर्भर होने और समय पर कर्ज की किश्तों को चुकाने जैसी शर्तें भी रखीं हैं.

राजस्थान : गाय-बछड़ों को ले जा रहे तमिलनाडु के अफसराें पर स्वघोषित गोरक्षकों का हमला | मंगलवार, 13 जून 2017

राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्वघोषित गोरक्षकों ने रविवार को तमिलनाडु पशुपालन विभाग के अफसरों पर हमला कर दिया. ये अधिकारी 50 गायों और 30 बछड़ों को राजस्थान से लेकर तमिलनाडु जा रहे थे. घटना के बाद तमिलनाडु के अफसर फिलहाल जैसलमेर में हैं जबकि गाय-बछड़ों को स्थानीय गोशाला में रखा गया है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने हमलावर गो-रक्षकों को ‘शराबी और असामाजिक तत्व’ बताया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने 50 लोगों के ख़िलाफ मामला दर्ज़ किया है. इनमें से चार लोगों को सोमवार को गि़रफ्तार भी कर लिया गया है. इसके अलावा सात पुलिस वालों का तबादला भी किया गया है क्योंकि उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की. उन्होंने बताया कि शासन की ओर से अब इन गाय-बछड़ों को तमिलनाडु भेजने का वैकल्पिक इंतज़ाम किया जा रहा है

मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, तीन लाख तक के कर्ज पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज देना होगा | बुधवार, 14 जून 2017

मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने साल 2017-18 के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) को मंजूरी दी है. इसके तहत किसानों को एक साल के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये तक के कर्ज पर केवल चार फीसदी ब्याज चुकाना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए 20,339 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है.

आमतौर पर बैंकों द्वारा किसानों को नौ फीसदी ब्याज दर से कर्ज मुहैया कराया जाता है. आईएसएस के तहत केंद्र सरकार इस कर्ज पर दो फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी देगी. इसके साथ यदि किसान तय समय पर कर्ज की रकम बैंक को लौटा देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त तीन फीसदी ब्याज दर की राहत दी जाएगी. इस तरह समय पर अपना कर्ज चुकाने वाले किसान ब्याज दर में सरकार की ओर से कुल पांच फीसदी छूट का लाभ उठा पाएंगे.

भाजपा-शिवसेना में टकराव बढ़ा, मुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा - पार्टी मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार | गुरुवार, 15 जून 2017

महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘कुछ लोगों ने किसानों की हड़ताल के दौरान कहा था कि सरकार गिरा देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे. मैंने भी कहा कि हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘अगर कोई हमें मध्यावधि चुनाव में धकेलना चाहता है तो हमें भरोसा है कि हम राज्य में दोबारा सरकार बनाने में सफल होंगे.’

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने किसी का नाम नहीं लिया. लेकिन, उनका इशारा शिवसेना की तरफ था जो किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार समर्थन वापस लेने की धमकी दे रही है. महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को किसानों की पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा की है. इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा नहीं की तो शिवसेना समर्थन वापस ले लेगी. बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर सरकार ने जुलाई तक किसानों की कर्जमाफी की घोषणा को लागू नहीं किया तो उनकी पार्टी ‘बड़ा फैसला’ करेगी.

‘टॉक टु एके’ मामला : सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की | शुक्रवार, 16 जून 2017

आम आदमी पार्टी (आप) के ‘टॉक टु एके’ कार्यक्रम में कथित धांधली को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है. शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से उनके घर पर पूछताछ की. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीबीआई की एक टीम ने इस मामले में मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज किया है. इसके साथ ही सीबीआई ने इस कार्रवाई को छापामारी बताए जाने के आरोपों को खारिज किया है.

मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद उनके मीडिया सलाहकार अरुणोदय प्रकाश ने ट्वीट किया है, ‘अगर वे सोचते हैं कि मनीष सिसोदिया इससे डर जाएंगे और सीबीआई की छापामारी के बाद स्कूलों के लिए काम करना बंद कर देंगे तो वे गलत हैं, बहुत ज्यादा गलत.’ वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, ‘टॉक टु एके कार्यक्रम में जब एक पैसा नहीं खर्च हुआ तो सीबीआई कैसे इस मामले में आ गई? लगता है कि पिंजड़े में बंद तोते को उसके मालिकों ने सही से समझाया नहीं है.’

सीबीआई ने इस साल जनवरी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में प्राथमिक जांच के लिए शिकायत दर्ज की थी. सीबीआई ने इसके लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाया था.

गोरखालैंड आंदोलन : प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के बीच झड़प में एक अधिकारी सहित तीन की मौत | शनिवार, 17 जून 2017

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल जवानों के बीच हिंसक झड़प की खबर है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में आग लगाने के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस दौरान इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के अधिकारी किरण तमांग पर खुकरी से हमला किया गया था जिसमें उनकी मौत हो गई है. वहीं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने अपने दो समर्थकों की मौत का दावा किया है.

उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस झड़प में कोई भी मौत होने से इनकार किया है. उन्होंने बताया है कि हमले में घायल जवान तमांग की स्थिति गंभीर है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जीजेएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोर्चा अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और इसलिए चुनाव नजदीक आने पर हिंसा पर उतारू हो गया है. जीजेएम के नियंत्रण वाले प्रशासनिक निकाय गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का चुनाव जुलाई के अंत तक होना है.