प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की खबरों को आज भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. बुधवार को भारत और इजरायल के बीच कृषि और जलप्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में कुल सात समझौते हुए. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच शिखर वार्ता के बाद एक साझा बयान जारी किया गया. इसमें आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात कही गई है. विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? यह खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा, ‘संसद द्वारा इस बारे में कानून न बनाने की जो भी वजह हो, लेकिन अदालत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को निष्पक्ष बनाने के लिए कदम उठा सकती है.’ शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता होना जरूरी है, क्योंकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने जैसा महत्वपूर्ण काम करते हैं.

एलपीजी के बाद अब रेल टिकटों के लिए भी गिव इट अप स्कीम

केंद्र सरकार अगले हफ्ते से एलपीजी की तरह रेलवे टिकटों पर भी गिव इट अप स्कीम यानी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की योजना लागू करने जा रही है. दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर छपी खबर के मुताबिक रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों को आरक्षण के वक्त सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा. रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि उसकी इस योजना को एलपीजी की तरह ही लोगों का समर्थन मिलेगा. घरेलू गैस पर सब्सिडी छोड़ने की इस स्वैच्छिक योजना को लाए जाने के बाद अब तक करीब एक करोड़ उपभोक्ताओं ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है. फिलहाल आरक्षित श्रेणियों में प्रत्येक यात्री को 43 फीसदी सब्सिडी दी जाती है.

किसान आंदोलन की आंच गुजरात तक पहुंची, किसानों ने डेयरी नेटवर्क को दूध देने से इनकार किया

किसान आंदोलन की आंच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात तक पहुंच गई है. द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक कर्जमाफी की मांग करते हुए किसानों ने राज्य के डेयरी नेटवर्क को दूध देने से इनकार कर दिया है. डेयरी संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दूध को महाराष्ट्र के किसानों की तरह सड़कों पर बहा दिया. बताया जाता है कि ओबीसी आंदोलन को पूरे राज्य में विस्तार देने वाले ठाकोर सेना के अल्पेश ठाकोर इस विरोध प्रदर्शन का भी नेतृत्व कर रहे हैं. उधर, पुलिस ने इस मामले में अभी तक 200 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया है.

डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले शुल्क को घटाए जाने की तैयारी

केंद्र सरकार नई नीति के तहत डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले शुल्क को घटाए जाने की तैयारी कर रही है. हिन्दुस्तान ने इसे मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. खबर के मुताबिक इसमें डेबिट कार्ड से 1,000 रुपये तक के लेन-देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा. साथ ही, क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान पर भी अधिकतम एक से डेढ़ फीसदी ही चार्ज वसूला जाएगा. इसके बाद डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के भुगतान पर 0.25 और 5,000 रुपये तक पर 0.5 फीसदी शुल्क लगेगा. इससे अधिक रकम के लेनदेन पर भी एक फीसदी से कम शुल्क ही वसूला जाएगा.

राजनीतिक चंदे की साफ-सफाई के लिए जल्द ही नए प्रावधानों का ऐलान

मोदी सरकार की नजर अब राजनीतिक चंदे की साफ-सफाई पर है. इसे समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जल्द ही कुछ प्रावधानों का ऐलान किया जाएगा. द इकनॉमिक टाइम्स के पहले पन्ने पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं. उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि सरकार इसके लिए क्या-क्या कदम उठाने वाली है. हालांकि, वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने के लिए आरबीआई एक्ट में संशोधन की बात की.

आज का कार्टून

भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के नए स्वरूप पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :