चुनाव आयोग दोषी जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन पाबंदी लगाने के मामले में अपने पहले के रुख से पलट गया है. इस खबर को आज कई प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने इसे विधायिका का मामला बताते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा महंगाई दर के बीते 18 वर्षों में सबसे कम (1.54 फीसदी) होने और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान को भी प्रमुखता से छापा है. तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा, ‘2004 में तो मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, क्या 13-14 साल का कोई बच्चा यह सब (भ्रष्टाचार) कर सकता है?’

उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए आवंटन बंद किया

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पहले बजट में कब्रिस्तान के चारदीवारी के लिए पैसे का आवंटन बंद कर दिया है. इससे पहले बजट में अल्पसंख्यक कल्याण मद में इसके लिए फंड जारी किया जाता था. द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछली अखिलेश सरकार ने साल 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 400 करोड़ रुपये जारी किए थे. बताया जाता है कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित रकम में भी कटौती की है. इस साल के लिए इसमें 1695 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है. पिछले बजट में यह आंकड़ा 2029 करोड़ रुपये था.

जर्मनी में बेसहारा छोड़े जाने के बावजूद कंचनमाला पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं

जर्मनी के बर्लिन में आयोजित पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और पैरालिंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की घोर लापरवाही सामने आई है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक इसमें हिस्सा लेने गए पांच पैरा (नेत्रहीन) तैराकों को बिना पैसे के अकेले छोड़ दिया गया. इसके साथ कोच भी उन्हें छोड़कर भाग गया. बताया जाता है कि इस वजह से इन तैराकों में शामिल कंचनमाला को बर्लिन सिटी में भीख मांगनी पड़ी. इसके बावजूद वे सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं. इस जीत के बाद कंचनमाला ने विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

जीएसटी लागू होने के बाद डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत

जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है. हिन्दुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक दवा कंपनियों ने पुराना स्टॉक रोक लिया है. इसकी वजह पुराने स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट कम मिलना और दवाओं पर कर नौ से 12 फीसदी होने के साथ कंपनियों और कारोबारियों द्वारा पंजीकरण न करा पाना है. उधर, केंद्र सरकार ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाया है. सरकार का कहना है कि कोई अगर स्टॉक जानबूझकर रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों के बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाजपा-पीडीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों के बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा-पीडीपी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है. द इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘मोदी जी की नीतियों की वजह से कश्मीर में आतंकी अपनी जगह बना रहे हैं. यह भारत के लिए बड़ा रणनीतिक झटका है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मोदी जी के लिए निजी हित = भारत की रणनीतिक नुकसान+बेगुनाह लोगों की जान.’ बताया जाता है कि इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है लेकिन, क्या इन नीतियों के जरिए राज्य में स्थिति सामान्य हो सकती है?

आज का कार्टून

सेंसर बोर्ड द्वारा प्रोफेसर अमर्त्य सेन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंटरी से ‘गुजरात’, ‘गाय’ और ‘भारत का हिंदुत्व विचार’ शब्दों को हटाने के लिए कहने पर द एशियन एज में प्रकाशित आज का कार्टून :