गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एमएन दिनेश को बरी कर दिया है. इस खबर को आज कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. दोनों आरोपितों को पर्याप्त सबूत और गवाह न मिलने के आधार पर बरी किया गया. कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों द्वारा लश्कर-ए तैयबा के शीर्ष कमांडरों में से एक अबू दुजाना को मार गिराने और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से अरविंद पनगढ़िया के इस्तीफे की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

झारखंड : जबरन धर्मांतरण रोकने से संबंधित विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

झारखंड में कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक को अगस्त के आखिर में शुरू होने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में रखा जाएगा. प्रस्तावित विधेयक में जबरन धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद या 50 हजार रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है. साथ ही अनुसूचित जाति या जनजाति की नाबालिग लड़की का धर्मांतरण करवाने पर सजा बढ़कर चार साल या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. झारखंड से पहले यह कानून राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू है.

रसोई गैस सिलेंडर पर गरीबों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा : केंद्र सरकार

रसोई गैस सिलेंडर पर अगले साल अप्रैल तक सब्सिडी खत्म करने के ऐलान के बाद जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत दी है. केंद्र ने मंगलवार को कहा है कि गरीबों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. हिन्दुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं. सरकार का लक्ष्य इसका दायरा पांच करोड़ परिवारों तक पहुंचाना है. बताया जाता है कि इसे ध्यान में रखते हुए ही केंद्र ने गरीब उपभोक्ताओं को सब्सिडी राहत जारी रखने की बात कही है.

आरटीई कानून में संशोधन से 11 लाख शिक्षकों को राहत

मार्च, 2015 तक नियुक्त करीब 11 लाख प्राइमरी शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए और दो साल का वक्त दिया गया है. दैनिक जागरण ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक इसके लिए मंगलवार को राज्यसभा में आरटीई संशोधन विधेयक पारित किया गया. लोकसभा ने इसपर 22 जुलाई, 2017 को मुहर लगा दी थी. इससे पहले अप्रैल, 2010 से लागू आरटीई कानून के तहत शिक्षकों को 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी.

अन्नाद्रमुक पार्टी के दोनों गुटों के मिलने पर एनडीए में शामिल होना संभव : भाजपा

तमिलनाडु की सत्ताधारी अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) पार्टी के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने के आसार के बीच भाजपा इसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. द हिंदू ने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एआईएडीएमके पार्टी के दोनों गुटों के एक साथ आने पर ही इसे एनडीए में शामिल किया जाएगा. भाजपा नेता का आगे कहना था कि अन्नाद्रमुक के गुटों में बंटे रहने की वजह से विपक्षी गठबंधन द्रमुक और कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है. बीते रविवार को संभावना जाहिर की गई थी कि इस महीने अन्नाद्रमुक एनडीए में शामिल हो सकती है.

आज का कार्टून

जदयू सांसद शरद यादव द्वारा एनडीए या विपक्ष के साथ जाने के संबंध में अपनी स्थिति साफ नहीं करने पर द एशियन एज में प्रकाशित आज का कार्टून :