सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है. जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और एसए नजीर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों पक्षों को अगले 12 हफ्तों में सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद करा लेने को कहा है. यह खबर लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है.

कई वजहों से विवादों रहने वाले पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं. गीतकार प्रसून जोशी को बोर्ड की कमान दी गई है. यह खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर है. वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने और अन्य वजहों से दो दिन में 30 बच्चों की मौत की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है. संसद में कल पेश की गई मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 7.50 फीसदी की विकास दर हासिल करना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी सुस्ती से गुजर रही है. इसके अलावा एक अन्य खबर के अनुसार जून में देश के औद्योगिक उत्पादन में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है. इससे मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उद्योगों की विकास दर महज दो फीसदी रह गई. आज के ज्यादातर अखबारों ने इन खबरों को प्रमुखता से छापते हुए इन्हें केंद्र सरकार के लिए चिंता का कारण बताया है.

नोएडा प्राधिकरण ने जेपी इन्फ्राटेक के ग्राहकों से परेशान न होने को कहा

दिवालिया प्रकिया का सामना कर रही रियल एस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के घर खरीदारों को नोएडा प्राधिकरण ने आश्वस्त किया है. टाइम्स आॅफ इंडिया ने अपने पहले पृष्ठ पर यह खबर छापी है. अखबार के अनुसार सीईओ अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि प्राधिकरण जेपी विशटाउन के 32 ​हजार ग्राहकों के लिए जल्द ही एक योजना लेकर आएगा. उन्होंने अखबार से कहा कि लोगों की गाढ़ी कमाई को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा. उनके अनुसार कंपनी ने तय नियमों को यदि तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आईडीबीआई का बकाया चुकाने की अपील पर जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी और दिवालिया संहिता के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था.

कांग्रेस के सात निलंबित विधायकों ने विधायकी छोड़ी

गुजरात के राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को वोट न करने के चलते कांग्रेस से निलंबित किए गए आठ में से सात विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. हिंदी दैनिक जनसत्ता ने इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है. इन विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रमनलाल वोरा को अपना इस्तीफा सौंपा. अखबार के अनुसार ये लोग जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे. ये सभी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला के समर्थक हैं. इनमें वाघेला के पुत्र भी शामिल हैं. खबर के अनुसार वाघेला ने फिलहाल भाजपा में शामिल न होने की योजना बनाई है. इससे पहले बुधवार को कांग्रेस ने इन आठ सहित कुल 14 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निलंबित किया था. कांग्रेस के छह निलंबित विधायक पहले ही इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के दोनों धड़ों के विलय की खबरों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री और ईपीएस धड़े के प्रमुख ई पलानीसामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस समाचार को द हिंदू ने पहले पृष्ठ पर छापा है. अखबार ने पलानीसामी के हवाले से लिखा है कि दोनों की मुलाकात में किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई. लेकिन इस विलय में भाजपा द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने की खबरों के चलते इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि दोनों धड़े जल्द ही एक हो जाएंगे. इस बीच ईपीएस धड़े ने चुनाव आयोग को सौंपे अपने पत्र में बताया है कि शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को पार्टी के उपमहासचिव पद से हटा दिया गया है.

दिल्ली : तय समय पर लोगों का काम पूरा हो, यह सुनिश्चित करने वाला कानून पारित

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति संशोधन अधिनियम पारित कर दिया. इससे कई जरूरी सेवाएं एक निश्चित समय में राज्य के नागरिकों को मिलने लगेगी. दैनिक जागरण ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा है. इससे संबधित विधेयक को राज्य के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में पेश किया था. अब इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यह कानून कई जरूरी सेवाओं जैसे घर के नक्शे की मंजूरी, पानी और बिजली के कनेक्शन या कोई सर्टिफिकेट बनवाने आदि के लिए निश्चित समय सीमा का प्रावधान करता है. यदि सरकारी एजेंसियां तय समय में काम नहीं कर पाएंगी तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है. हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है.

आज का कार्टून

जनता दल एकीकृत (जदयू) में नीतीश कुमार से शरद यादव की नाराजगी और दोनों के बीच जारी मनमुटाव पर जनसत्ता में प्रकाशित आज का कार्टून.