कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि साल 2012 के आसपास पार्टी में कुछ अहंकार आ गया था और उसने संवाद बंद कर दिया था. आज के अखबारों ने राहुल गांधी के इस बयान और इसे लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच तकरार को प्रमुखता से जगह दी है. इन दिनों अमेरिका गए राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने नरेगा या जीएसटी जैसी योजनाओं का केंद्रीय ढांचा यूपीए सरकार से ही लिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक चाहने वालों के लिए अब कम से कम छह महीने का वेटिंग पीरियड का प्रावधान खत्म कर दिया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. शीर्ष अदालत का इस बारे में कहना है कि अगर दोनों पक्षों के साथ रहने की जरा भी गुंजाइश न हो तो संबंधित अदालत तय अवधि से पहले रिश्ता खत्म करने की मंजूरी दे सकती है.

उत्तर प्रदेश : आगरा में झूठे सम्मान के लिए लड़की की हत्या

उत्तर प्रदेश के आगरा में झूठे सम्मान के लिए 18 साल की नंदिनी चाहर की हत्या करने की बात सामने आई है. द हिंदू की एक रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि एक जाट परिवार से आने वाली नंदिनी का दूसरी जाति के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. स्थानीय पुलिस ने इस मामले में लड़की के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि यह झूठे सम्मान के लिए हत्या का मामला है. हालांकि, आरोपितों ने इससे इनकार किया है.

फर्जी कंपनियों पर सरकार सख्त, एक लाख से अधिक निदेशकों पर कार्रवाई

दो लाख से अधिक फर्जी (शेल) कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 1,06,578 निदेशकों की पहचान की है. इन सब को उनकी कंपनी के साथ ही अन्य कंपनियों के बोर्ड से भी पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा. बिजनेस स्टैंडर्ड ने मंत्रालय के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आईसीएआई और आईसीएसआई जैसे कई संस्थानों के सदस्य इन फर्जी कंपनियों में शामिल हैं. सरकार ने इन संस्थानों से ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही सरकार संस्थानों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी नजर रख रही है.

सांसदों-विधायकों के आय के स्रोत को केवल वैध घोषित कर देना काफी नहीं, जांच जरुरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सांसदों-विधायकों के आय के स्रोत को केवल वैध घोषित कर देना काफी नहीं है. शीर्ष अदालत के मुताबिक इसकी जांच होनी चाहिए कि व्यक्ति इस संपत्ति को हासिल करने की स्थिति में कैसे पहुंचा. दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि कोई जनप्रतिनिधि कारोबार कैसे कर सकता है. एक याचिका के आधार पर सांसद- विधायकों की संपत्ति मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इनकी संपत्ति की जांच के लिए एक तंत्र होना चाहिए, जो न सिर्फ जांच करे बल्कि उस पर कार्रवाई भी करे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

चुनान चिन्ह मामले में शरद यादव को झटका, चुनाव आयोग ने याचिका खारिज की

जनता दल (यूनाइटेड-जदयू) पर आधिकारिक दावा करने वाले पार्टी संस्थापकों में शामिल शरद यादव को चुनाव आयोग से तगड़ा झटका लगा है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक आयोग ने पार्टी निशान पर दावा करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. आयोग के मुताबिक इस याचिका में कई खामियां थीं. चुनाव आयोग के इस कदम के बाद नीतीश कुमार गुट को पार्टी का चुनाव निशान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, आयोग ने कहा है कि शरद यादव गुट अपने दावे के समर्थन में ठोस दस्तावेज के साथ दूसरा आवेदन दे सकते हैं. इससे पहले 25 अगस्त को शरद यादव ने आयोग में पार्टी चुनाव निशान पर अपना दावा किया था.

आज का कार्टून

अमेरिका में कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी के बयान पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :