गुजरात दंगा : नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने का फैसला बरकरार, जाकिया जाफरी की याचिका खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को क्लीन चिट देने वाले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया. जाकिया जाफरी कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिन्हें इन दंगों के दौरान मार दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने जाकिया को इस मामले में नई जांच की मांग करने वाली याचिका लगाने की इजाजत दे दी है. (विस्तार से)

पत्रकार गौरी लंकेश को मरणोपरांत एन्ना पोलितकोवस्काया अवॉर्ड

दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश को एन्ना पोलितकोवस्काया अवॉर्ड के लिए चुना गया है. उनके साथ तालिबान का विरोध करने वाली पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल को सह-विजेता घोषित किया गया है. इस अवॉर्ड की घोषणा के साथ रीच ऑल वूमन इन वॉर (रॉ इन वॉर) ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश एन्ना पोलितकोवस्काया जैसी थीं. गौरी लंकेश की पांच सितंबर को बेंगलुरू में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. (विस्तार से)

अर्थव्यवस्था से जुड़े ये ताजा आंकड़े एक बार फिर निराशा ही जगाते हैं

अर्थव्यवस्था की ख़राब हालत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहें कि कुछ लोगों को उनकी सरकार की आलोचना करने में मजा आता है. लेकिन हक़ीक़त यह है कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र इन दिनों मजे में नहीं हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ निजी निवेश में मंदी की हालत में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे. उधर, बैंकिंग क्षेत्र फंसे क़र्ज़ (एनपीए) की समस्या से बेहाल है तो सीमेंट से लेकर ऊर्जा तक कई क्षेत्रों में विकास की रफ्तार थमी हुई है. (विस्तार से)

इस फैसले के साथ ही साफ हो गया है कि सपा में अब मुलायम सिंह को कमान वापस मिलना लगभग असंभव है

समाजवादी पार्टी (सपा) को अपने नियंत्रण में लेने के लगभग 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. सपा के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी रामगोपाल यादव ने गुरुवार को आगरा में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी. इसके साथ सपा ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ाकर पांच कर दिया है. (विस्तार से)

थाने में राधे मां के इस वीआईपी स्वागत ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है

गुरमीत राम रहीम, आसाराम की तरह राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर भी कोई कम विवादित नहीं हैं. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो उन्हें फर्जी साधु-संतों की सूची में शामिल कर चुकी है. इसके बावज़ूद दिल्ली के एक थाने में उनके स्वागत ने पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने गुरुवार को एक तस्वीर ज़ारी की है. यह तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार थाने की बताई जा रही है. इसमें राधे मां थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठी दिख रही हैं. जबकि थाना प्रभारी (एसएचओ) उनके बगल में चुनरी ओढ़े हुए हाथ जोड़कर खड़े हैं. (विस्तार से)

अंडर-17 फुटबॉल विश्वकप : माली की टीम के खिलाड़ियों के लिए शाहरूख़-सलमान उनके हीरो नंबर-वन हैं

अंडर-17 फुटबॉल विश्वकप में खेलने आई माली की टीम का कुछ भारत-कनेक्शन भी है. इस टीम के खिलाड़ी अपने देश में हर बुधवार को बड़ी उत्सुकता से उस वक़्त का इंतज़ार करते हैं जब राष्ट्रीय टेलीविजन पर बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जाती हैं. सो ज़ाहिर तौर इन खिलाड़ियों के हीरो नंबर-वन भी शाहरुख़ और सलमान खान जैसे भारतीय सितारे ही हैं. बिल्कुल भारतीय प्रशंसकों की तरह. (विस्तार से)

नाथूराम गोडसे को भगवान मानने वाली भाजपा से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है : पी विजयन

केरल में अपनी राजनीतिक पकड़ मज़बूत करने के लिए अभियान पर निकली भारतीय जनता पार्टी पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा, ‘अगर भाजपा को लगता है कि यहां आरएसएस के लोगों को भेजकर कुछ किया जा सकता है तो मैं बता दूं कि कुछ नहीं होगा फिर भले ही वे फिर भले ही वे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या सांसद क्यों न हों. अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि यह राज्य इसके लिए तैयार है.’ (विस्तार से)

क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं? सरकार के इस सवाल पर चुनाव आयोग का जवाब आया है

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बड़ा बयान दिया है. आयोग का कहना है कि सभी संसाधन उपलब्ध होने पर वह सितंबर 2018 के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में सक्षम होगा. भाजपा यह बात कहती रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, हालांकि सभी पार्टियां इस पर एकमत नहीं लगतीं. चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक इस काम के लिए क़रीब 40 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ज़रूरत होगी. (विस्तार से)

क्या वाकई एलजी का यह स्मार्टफोन मच्छर भगा सकता है?

कई तरह की तकनीकों के बाद अब मोबाइल कंपनियां मच्छरों से निपटने के लिए भी आगे आ गई हैं. इस मामले में पहला कदम दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने उठाया है. एलजी ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन के7आई लॉन्च किया है, कम्पनी का दावा है कि उसका यह स्मार्टफोन मच्छर भगाने की क्षमता रखता है. (विस्तार से)

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन अब इतिहास की बात हो जाएंगे

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार को जंतर-मंतर पर होने वाले सभी विरोध प्रदर्शनों और धरनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. जस्टिस आरएस राठौर की एकल पीठ ने प्रदूषण रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. उन्होंने वहां लगे सभी टेंट-शामियाने, लाउडस्पीकर और अन्य अस्थायी ढांचे को हटाने का भी आदेश दिया है. (विस्तार से)

अर्थव्यवस्था पर बैठक में भाग लेने के लिए अमित शाह केरल की जनरक्षा यात्रा छोड़कर दिल्ली लौटे

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार की सुबह केरल में चल रही पार्टी की जनरक्षा यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट गए. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ होने वाली एक बैठक के लिए दिल्ली लौटे हैं. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अर्थव्यस्था की ताजा हालत, गुजरात चुनाव और जीएसटी में होने वाले सुधारों को लेकर चर्चा हुई है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने बुधवार को संकेत दिए थे कि उनकी सरकार जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी. (विस्तार से)

अब संवैधानिक पीठ तय करेगी कि मंत्रियों या लोक सेवकों को अभिव्यक्ति की कितनी आजादी मिलनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों या मंत्रियों की अभिव्यक्ति की आजादी का मामला पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संवैधानिक पीठ इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या कोई लोक सेवक या मंत्री अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उन संवेदनशील मामलों में टिप्पणी कर सकता है, जिनमें अभी जांच चल रही है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लोग इसके जरिए अदालती कार्यवाही तक के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं. (विस्तार से)