सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को एक नवंबर तक बढ़ा दिया है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. सोमवार को एक पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत का कहना था कि वह इस पाबंदी से दीवाली के बाद प्रदूषण स्तर पर पड़ने वाले असर का आकलन करना चाहती है. इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

मकान खरीदारों को राहत देने के लिए दिवालिया संहिता में संशोधन करने की तैयारी

कंपनी मामलों का मंत्रालय मकान खरीदारों को राहत देने के मूड में है. इसके तहत खरीदारों को ज्यादा अधिकार देने के लिए दिवालिया संहिता (कोड) में संशोधन करने की तैयारी की जा रही है. बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे पहली खबर के रूप में जगह दी है. अखबार के मुताबिक सरकार ने यह कदम जेपी इन्फ्राटेक मामला सामने आने पर उठाया है. कंपनी के दिवालिया प्रक्रिया में जाने के बाद मकान खरीदारों के पास अपना दावा करने का कोई रास्ता नहीं था. बताया जाता है कि संहिता में बदलाव के बाद इसके दायरे में दूरसंचार क्षेत्र के ग्राहकों सहित अन्य उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं.

2022 तक देश को गरीबी से मुक्ति के अभियान को गति देने पर जोर

केंद्र सरकार ने 2022 तक देश को गरीबी से मुक्ति के अभियान को गति देने के लिए अलग-अलग योजनाओं के बीत समन्वय बढ़ाने और उन पर तेजी से काम करने की योजना बनाई है. हिन्दुस्तान की एक खबर के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय की कई योजनाओं को इसके लिए महत्वपूर्ण मानते हुए नए सिरे से लक्ष्य तय किए जा रहे हैं. बताया जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से नाना जी देशमुख की जन्मशती के मौके पर आयोजित के मौके पर गरीबी से मुक्ति और इसकी कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा सरकार का सबसे अधिक जोर रोजगार और कौशल विकास पर है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों से सुझाव की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों से गाइडलाइन और एक्शन प्लान पर सुझाव की मांग की है. राजस्थान पत्रिका में छपी एक खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह जरूरी है कि बच्चे बिना डर के स्कूल जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही हैं. इस याचिका में कहा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए तय किए गए दिशानिर्देशों को लागू किया जाए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर को तय की है.

देश के चार राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में 50 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी

देश के चार राज्यों की हरित (नवीकरणीय) ऊर्जा पैदा करने के मामले में 50 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी है. ये हैं तमिलनाडु (18.5 फीसदी), महाराष्ट्र (13.8 फीसदी), कर्नाटक (11.7 फीसदी) और गुजरात (11.6 फीसदी). द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक योगदान पवन ऊर्जा (56 फीसदी) का है. इसके बाद बायोगैस (18 फीसदी) और सौर ऊर्जा (17 फीसदी) का है. बताया जाता है कि साल 2015-16 की तुलना में बीते साल नवीकरणीय ऊर्जा में 24.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

आज का कार्टून

जय अमित शाह के मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आज का कार्टून :