सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त खड़े होने के आदेश का विरोध किया है. उनके मुताबिक यह मानना गलत होगा कि जो सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त खड़े नहीं होते वे देशभक्त नहीं हैं. इस खबर को आज के अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई नौ जनवरी, 2018 को करेगा. इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. उन्होंने गुजरात की एक रैली में कहा, ‘कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया.’

नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद कुल 775 बार भाषण दिया

नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद कुल 775 बार भाषण दिया है. द इकनॉमिक टाइम्स ने पीआईबी और नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट के हवाले से बताया है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महीने औसतन 19 भाषण दिये हैं. यानी हर तीन में से दो दिन उन्होंने लोगों को संबोधित किया है. इन भाषणों में से अधिकांश भाषणों पर प्रधानमंत्री ने आधे घंटे से ज्यादा वक्त दिया है. नवंबर, 2015 में नरेंद्र मोदी ने कुल 36 बार सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया था. दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 1401 भाषण दिए थे. यानी हर महीने उन्होंने औसतन 11 बार लोगों को संबोधित किया.

जीएसटी लागू होने के बाद शादी के खर्च में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी के आसार : एचोसैम

प्रमुख वाणिज्य और उद्योग संगठन एचोसैम ने जीएसटी लागू होने के बाद शादी के खर्च में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की बात कही है. जनसत्ता ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक नवंबर से शुरू होने जा रहे शादियों के मौसम के लिए हॉल की बुकिंग, फोटोग्राफी और खाने-पीने की सेवाएं 10 से 15 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी. एचोसैम का मानना है की नोटबंदी के बाद अब जीएसटी लागू होने से शादियों की खरीदारी महंगी हुई है.

केंद्र सरकार ने कश्मीर समस्या पर दिनेश्वर शर्मा को वार्ताकार नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए संवाद की पहल की है. दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है. बताया जाता है कि वे बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे. साथ ही, उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर सभी पक्षों से बात करने की आजादी होगी. राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दिनेश्वर शर्मा कश्मीरी लोगों की भावना को समझेंगे. उधर, राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित विपक्षी दलों ने केंद्र की इस पहल का स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि वे जेल से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें अदालत में 1,000 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. साथ ही, शीर्ष अदालत ने संजय चंद्रा को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया. बताया जाता है कि 16,299 लोगों ने कंपनी के अलग-अलग आवासीय परियोजाओं में कुल 1865 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस मामले में न्यायमित्र पवन एस अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4534 लोग कंपनी से अपना पैसा वापस चाहते हैं, जबकि 4,356 अपना घर.

आज का कार्टून

राजस्थान में आधिकारिक भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की मनाही वाले अध्यादेश पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :