दिल्ली-एनसीआर में वायू प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने आपात स्थिति का ऐलान कर दिया है. आज के अखबारों ने तस्वीरों के साथ इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इसके तहत दिल्ली में पार्किंग की दरें चार गुना बढ़ा दी गई हैं. साथ ही, दूसरे राज्यों से आने वाली भारी वाहनों और निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है. बताया जाता है कि बढ़ते स्मॉग से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन फॉर्मूला दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है.

जीएसटी : 28 फीसदी स्लैब के दायरे में आने वाली चीजों की संख्या में कमी किए जाने की उम्मीद

असम के गुवाहाटी में शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस बैठक में 28 फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में आने वाली कई वस्तुओं की कर की दर को कम किया जा सकता है. एक सरकारी अधिकारी ने अखबार को बताया कि केवल 62 वस्तुओं और सेवाओं को ही 28 फीसदी जीएसटी स्लैब में रखने का प्रस्ताव है. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि सभी राज्य इस पर अपनी मुहर लगाते हैं या नहीं, यह देखना होगा. फिलहाल कुल 227 वस्तुएं इस स्लैब के दायरे में आती हैं. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि कुछ चीजों को 28 फीसदी वाले स्लैब में नहीं रखा जाना चाहिए था.

मलेशिया जाकिर नाईक को भारत को सौंपने के लिए तैयार

मलेशिया विवादित इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाईक को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है. हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक बुधवार को मलेशियाई सरकार ने कहा कि जाकिर नाईक उनके देश में शरण लिए हुए हैं. मलेशिया के उप- प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने कहा कि भारत से प्रत्यर्पण का आवेदन मिलने पर जाकिर नाईक को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने संसद को बताया कि भारत की ओर से अब तक इस बारे में कोई आवेदन नहीं मिला है. जाकिर नाईक पर आतंकी फंडिंग सहित कई आरोप हैं.

अब बीमा पॉलिसी के लिए भी आधार और पैन कार्ड अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता पर चल रही सुनवाई के बीच बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. इसे मनी लॉन्डरिंग कानून के तहत अनिवार्य किया गया है. अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियों से इसे लागू करवाने को कहा है. इससे पहले, सरकार अधिसूचना जारी कर बीमा सहित अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य करने की बात कह चुकी है.

राजस्थान : कोटा स्थित कोचिंग संस्थानों में छात्रों द्वारा खुदकुशी किए जाने की दर में कमी

बीते 10 महीनों के दौरान राजस्थान के कोटा में छात्रों की खुदकुशी की दर में गिरावट दर्ज की गई है. हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक चार छात्रों ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली. बीते साल समान अवधि में 14 छात्रों ने ऐसा किया था. इसके अलावा 2015 में ऐसा करने वाले कुल 12 छात्र थे. देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग हब के रूप में विख्यात कोटा स्थित 40 से अधिक संस्थानों में पढ़ने के लिए हर साल करीब 1.5 लाख छात्र आते हैं. इससे पहले बीते पांच वर्षों में खुदकुशी के करीब 60 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने छात्रों में तनाव कम करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए थे.

आज का कार्टून

नोटबंदी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मोदी सरकार को निशाने पर लेने पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :