वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को दोबारा लागू करने का फैसला किया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि इसे 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू किया जाएगा. इससे पहले बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने परिवहन विभाग को ऑड-ईवन योजना को दोबारा लागू करने की तैयारी करने का निर्देश दिया था. इससे शहर में आने-जाने वाली गाड़ियों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी. दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले साल जनवरी और अप्रैल में इसे लागू कर चुकी है.

इस बीच नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. गुरुवार को एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने कहा कि यह रोक निजी और सरकारी दोनों तरह के निर्माण कार्यों पर 14 नंवबर तक लागू रहेगी. इसके अलावा 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है. एनजीटी ने पार्टिकुलेट मैटर-10 (पीएम-10) की अधिकता वाले इलाकों में पानी का छिड़काव और नियमित रूप से सफाई कराने का भी निर्देश दिया है.

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रदूषण नियंत्रण की अन्य एजेंसियों को तीन दिन में आपात बैठक कर हालात का आकलन करने का निर्देश दिया है.