नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने ऑड-ईवन योजना को लागू करने के फैसले पर अरविंद केजरीवाल सरकार की जमकर खिंचाई की है. इसे 13 नवंबर से लागू किया जाएगा. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार शुक्रवार को एनजीटी ने कहा, ‘ऑड-ईवन योजना को ऐसे लागू नहीं किया जा सकता. बीते एक साल में आपकी (दिल्ली सरकार) तरफ से प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने इसके लिए 100 उपाय बताए थे, लेकिन आपने केवल ऑड-ईवन योजना चुनी.’

रिपोर्ट के मुताबिक एनजीटी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन योजना को तब लागू करने जा रही है, जब प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने लगेगा. उसने आगे कहा कि इससे प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी. एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन योजना से प्रदूषण में गिरावट के दावे को साबित करने के लिए कहा है. उसने यह चेतावनी भी दी है कि अगर दिल्ली सरकार इस दावे को साबित नहीं कर पाती है तो एनजीटी इस पर रोक लगा देगी.

उधर, दिल्ली सरकार ने 13-17 नवंबर के बीच लागू ऑड-ईवन योजना के तहत दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में यात्रियों को निशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी है. इसकी घोषणा करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह भी बताया कि यह योजना पिछले साल की तरह सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक ही लागू रहेगी. ऑड-ईवन योजना में गाड़ियों को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के सम या विषम होने के आधार पर अलग-अलग दिन चलने की छूट दी जाती है.