177 वस्तुओं को 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से बाहर कर दिया गया है. अब इन पर 18 फीसदी कर लगेगा. जीएसटी परिषद की गुवाहाटी में आयोजित 23वीं बैठक में यह फैसला हुआ. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक इस फैसले को 15 नवंबर से लागू किया जाएगा. इसके बाद 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब में तंबाकू, सिगरेट, एसी, वाशिंग मशीन, पेंट और सीमेंट जैसी 50 वस्तुएं बची हैं. इसके अलावा दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक प्रस्तावित ऑड-इवन योजना को लेकर एनजीटी द्वारा केजरीवाल सरकार की खिंचाई करने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. एनजीटी ने कहा, ‘ऑड-इवन योजना को ऐसे लागू नहीं किया जा सकता. बीते एक साल में आपकी (दिल्ली सरकार) तरफ से प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया.’

अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन को मंजूरी

देश में अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के गठन को मंजूरी दी है. हिन्दुस्तान ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनटीए का गठन किया जाएगा. इसके बाद सीबीएसई, एआईसीटीई, यूजीसी आदि एजेंसियों को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी से निजात मिलेगी. बताया जाता है कि पूरे देश में हर साल 40 लाख छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट भाषण में भी एनटीए का जिक्र किया था.

गुजरात चुनाव : ‘आप’ केवल 11 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी

आम आदमी पार्टी (आप) ने गुजरात चुनाव में अपना दायरा सीमित कर लिया है. जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक पार्टी ने पूरी तैयारी न होने की दलील देते हुए केवल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है. बीते शुक्रवार को गुजरात इकाई के प्रभारी गोपाल राय ने बताया कि इन सीटों के अलावा बाकी जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे. साथ ही, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि उसे आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए. इससे पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया था कि ‘आप’ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरी है.

आर्थिक सलाहकार परिषद ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने की वकालत की

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने की वकालत की है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली परिषद ने अपनी दूसरी बैठक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए रकम बढ़ाने की भी बात कही है. इसके अलावा परिषद ने नए आर्थिक रोडमैप का खाका तैयार किया है. इसमें आर्थिक वृद्धि के संकेतकों को सीधे सामाजिक क्षेत्र से जोड़ने का रास्ता सुझाया गया है. इनके अलावा पीएम-ईएसी ने आर्थिक सुधार से जुड़े अलग-अलग मसलों जैसे- निर्यात और रोजगार पर भी चर्चा की.

पाकिस्तान मानवता के आधार पर कुलभूषण जाधव की उनकी पत्नी के साथ मुलाकात करवाने के लिए तैयार

पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वह मानवता के आधार पर कुलभूषण जाधव की उनकी पत्नी के साथ मुलाकात करवाने के लिए तैयार है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय में स्थित सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने अभी तक पाकिस्तान की इस पहल का जवाब नहीं दिया है. हालांकि, सूत्र पाकिस्तान की इस पहल को नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में अपना पक्ष मजबूत करने के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले भारत ने आईसीजे में पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि कुलभूषण जाधव को कन्सुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) की सुविधा नहीं दी गई, जो विएना समझौते का उल्लंघन है.

आज का कार्टून

इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ द्वारा एक यात्री के साथ मारपीट किए जाने पर द एशियन एज में प्रकाशित आज का कार्टून :