सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज घूसखोरी मामले में न्यायाधीशों की संलिप्तता के आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग खारिज कर दी है. इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी अधिवक्ता कामिनी जायसवाल और एनजीओ कैंपेन फॉर जूडीशियल अकाउंटबिलिटी एंड रिफॉर्म (सीजेएआर) के अधिवक्ताओं के व्यवहार और तौर-तरीके को अदालत की अवमानना करने वाला, अनैतिक और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है.

उधर, दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से 11 नवंबर के फैसले में बदलाव की मांग करने वाली समीक्षा याचिका को वापस ले लिया है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. इस फैसले में एनजीटी ने ऑड-इवन योजना को महिलाओं, दोपहिया और सरकारी वाहनों को छूट दिए बगैर लागू करने का आदेश दिया था. इसके बाद सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला वापस ले लिया था.

सिक्कों की खनक कारोबारियों के साथ-साथ बैंकों के लिए भी मुसीबत का सबब

सिक्के कारोबारियों के साथ-साथ बैंकों के लिए मुसीबत का सबब बनते दिख रहे हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बीते जुलाई में एक अधिसूचना जारी कर बैंक में सिक्कों के रूप में जमा रकम की अधिकतम सीमा 1,000 रुपये तय कर दी थी. इसके बाद कारोबारियों के लिए सिक्के संभालने में दिक्कत पैदा हो गई. दूसरी ओर, बैंकों के पास नोटबंदी के बाद नकदी रखने के लिए जगह की भारी किल्लत है. बताया जाता है कि इस समस्या की बड़ी वजह 10 रुपये की सिक्कों की संख्या अधिक होना है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च, 2017 तक 5204 करोड़ रुपये 10 रुपये के सिक्कों के रूप में थे. इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 3703 करोड़ रुपये था.

महाराष्ट्र : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तीन संपत्तियों की नीलामी

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई स्थित तीन संपत्तियों की 11.58 करोड़ रुपये में नीलामी की गई. हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक इन संपत्तियों के लिए सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्र्स्ट ने सबसे अधिक बोली लगाई. वोहरा मुस्लिमों की यह संस्था ही इनकी देखभाल कर रही थी. इन्हें वित्त मंत्रालय ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनीपुलेटर्स एक्ट के तहत नीलामी के लिए रखा था. बताया जाता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई धमाकों (1993) के बाद दाऊद की कुल 10 संपत्तियां जब्त की थीं.

संसद सत्र को नहीं बुलाना सरकार की बैचेनी और घबराहट का सबूत है : कांग्रेस

संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक कांग्रेस का कहना है कि जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का गठन हुआ है, उस वक्त से ही अन्य संवैधानिक संस्थाओं के साथ संसद की गरिमा को भी धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा, ‘संसद सत्र को नहीं बुलाना सरकार की बैचेनी और घबराहट का सबूत है. सरकार बगैर देरी के शीतकालीन सत्र बुलाए और देश के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हुए उसका निर्वहन करे.’ आमतौर पर शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में बुलाया जाता है और इसकी सूचना इससे 15 पहले दिन पहले जारी की जाती है.

गुजरात चुनाव : भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची इस हफ्ते सामने आने की संभावना

गुजरात चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना होने के बाद माना जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. इस चरण के तहत दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र इलाके की कुल 89 विधानसभा सीटों पर नौ दिसंबर को मतदान होना है. इसके लिए नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है. द हिंदू ने एक गुजरात नेता के हवाले से कहा है कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी. इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी भी मौजूद रहेंगे. उधर, बीती 10 नवंबर को सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमिटी ने 70-80 नामों पर मुहर लगाई थी. हालांकि, इस सूची को अब तक जारी नहीं किया गया है.

आज का कार्टून

चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर संकट पर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आज का कार्टून :