भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें 70 उम्मीदवारों के नाम हैं. इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को राजकोट पश्चिम से, जबकि उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को भाजपा ने मेहसाणा से मैदान में उतारा है. इस सूची में 45 उम्मीदवार पहले चरण के चुनाव के लिए, जबकि 25 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए हैं. इसके अलावा वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को क्रेडिट रेटिंग बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 कर दी है. यह खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है.

सेंसर बोर्ड ने ‘पद्मावती’ को वापस भेजा

विवादों में घिर चुकी संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) ने फिल्म के प्रमाणन के लिए किए गए आवेदन को अधूरा बताते हुए वापस कर दिया है. हालांकि, बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किस आधार पर आवेदन को वापस किया गया है. हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. सेंसर बोर्ड का कहना है कि आवेदन का मुद्दा सुलझाने के बाद तय मानदंडों के मुताबिक इसकी एक बार फिर समीक्षा की जाएगी. अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि बीते हफ्ते ‘पद्मावती’ को प्रमाणन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था.

केंद्र सरकार द्वारा गरीबी का आकलन करने के लिए बैंक खातों की जांच करने की तैयारी

केंद्र सरकार गरीबी का आकलन करने के लिए लोगों के बैंक खातों की जांच करने की तैयारी में है. राजस्थान पत्रिका की एक खबर के मुताबिक इसके तहत सरकार यह देखेगी कि कितने ग्रामीण परिवारों के बैंक खातों में 10,000 रुपये का न्यूनतम बैंक बैलेंस है. यदि किसी पंचायत में ऐसे परिवारों की संख्या अधिक है जिनके खाते में कम से कम 10,000 रुपये हैं, तो उस ग्राम पंचायत को सकारात्मक रेटिंग दी जाएगी. इसके अलावा गरीबी का स्तर तय करने के लिए सरकार अन्य मानक तय करने की सोच रही है. इसके तहत अलग-अलग आजीविका के लिए बैंक से कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या भी देखी जाएगी.

बैंकों के ई-वॉलेट पर संकट के बादल

इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट (ई-वॉलेट) कंपनियों के साथ बैंकों की साझेदारी के बाद अब बैंकों के वॉलेट पर ही खतरा मंडराने लगा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि बैंकों के अपने वॉलेट जल्द ही बंद हो सकते हैं. अखबार ने जानकारों के हवाले से कहा है कि बैंकों के लिए बाजार में पहले से मौजूद मोबाइल वॉलेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाना अधिक फायदेमंद है. इस बारे में आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि ई-वॉलेट कंपनियों के साथ साझेदारी का मकसद ऐसे ग्राहकों तक पहुंचना है, जो कर्ज की दुनिया में नए हैं. बैंक का आगे मानना है कि इस तरह बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों से आगे बढ़ते हुए नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होगा.

केंद्र का छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश, केवल असली माओवादियों का समर्पण कराया जाए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को निर्देश दिया है कि केवल असली माओवादी कैडर का ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कराया जाए. साथ ही, संख्या बढ़ाने के लिए ‘फर्जी माओवादियों’ के समर्पण से बचा जाए. द हिंदू की खबर के मुताबिक ये बातें इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मुलाकात के बाद सामने आई हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 10 माओवादी प्रभावित राज्यों में कुल 1442 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था. इनमें से अकेले छत्तीसगढ़ में 1167 मामले सामने आए थे. इससे पहले 2015 में इन राज्यों में समर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या केवल 323 थी. इससे जुड़ी एक कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्मसमर्पण कर चुके 90 फीसदी माओवादियों को नक्सलवाद का एबीसी भी नहीं मालूम था.

आज का कार्टून

मूडी द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने पर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आज का कार्टून :