मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म होने की खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक बुधवार को लाहौर हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने हाफिज सईद की नजरबंदी तीन महीने के लिए बढ़ाने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके अलावा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमान से परीक्षण सफल रहने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. इस मिसाइल को पहली बार किसी लड़ाकू विमान से दागा गया. इसके साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से दागने में सक्षम हो गया है.

कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पूर्वजन्म में किए गए पापों का फल हैं : स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री, असम

असम के स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है. द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित लोग पहले किए गए पापों का फल भोग रहे हैं. हिंदू धर्म कर्म से जुड़े कानून में विश्वास करता है और मानव के साथ जो भी होता है वह पूर्व जन्म में किए गए काम से जुड़ा होता है.’ हिमंता बिस्वा सरमा ने ये बातें गुवाहाटी में 248 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मौके पर कहीं. उन्होंने अपने संबोधन में जानलेवा बीमारियों को दैवीय न्याय करार दिया.

जीएसटी लागू करने के बाद अब आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी

देश में बीती एक जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के बाद केंद्र सरकार अब आयकर ढांचे में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत पांच दशक पुराने कर कानून की जगह नया कानून बनाने के मकसद से एक कार्यबल गठित किया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अरबिंद मोदी इसके संयोजक बनाए गए हैं. हिन्दुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक इस कार्यबल को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है. इससे पहल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी जटिल नियमों की वजह से प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रस्ताव तैयार किया था. हालांकि, तत्कालीन यूपीए-2 सरकार इसे कानून में रूप में संसद से पारित करवाने में विफल रही थी.

कैबिनेट ने शीर्ष न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक इसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा, जो कैबिनेट सचिव के वेतन से 30,000 रुपये अधिक है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. दूसरी ओर, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह रखा गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों को बढ़े हुए वेतन-पेंशन का फायदा एक जनवरी, 2016 से दिया जाएगा.

निवेश आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की संपन्नता का स्तर निचले स्तर पर है : स्टैंडर्ड एंड पुअर्स

वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने दुनिया की निवेश आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की संपन्नता को निचले स्तर पर बताया है. रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि इस समय भारत की आमदनी का स्तर मोरक्को और फिलिपींस के मुकाबले एक-तिहाई से भी कम है. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एजेंसी ने माना है कि इस वजह से ही भारत की रेटिंग में सुधार नहीं किया जा रहा है. स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत को फिलहाल सबसे निचले स्तर का ग्रेड दिया हुआ है. हालांकि, एजेंसी ने यह माना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की स्थिति मजबूत हो रही है. स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आगे कहा है कि रेटिंग में सुधार के लिए भारत को राजकोषीय सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

आज का कार्टून

देश के निजी अस्पतालों में मरीजों का आर्थिक शोषण किए जाने पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :