अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है. गुरुवार को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 6.3 फीसदी रही है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इससे पहले पांच तिमाहियों से इस दर में लगातार गिरावट देखी जा रही थी. इसके अलावा अखबारों की सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कार्यक्रम में दिया गया बयान भी शामिल है. प्रधानमंत्री का कहना था, ‘देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मैंने लक्ष्य लिया है, उसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा.’

बीते साल उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज

साल 2016 में दलितों के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश (10,426) और बिहार (5,701) में दर्ज किए गए हैं. इन राज्यों की इस तरह के अपराध के कुल मामलों में 40 फीसदी हिस्सेदारी रही है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर में कहा गया है कि इन राज्यों की राजधानियां- लखनऊ (262 मामले) और पटना (241 मामले) दलितों के खिलाफ अपराध के लिहाज से 19 शहरों की सूची में शीर्ष पायदान पर काबिज हैं. इनके अलावा जयपुर में 219 और कर्नाटक के बेंगलुरू में 207 मामले दर्ज किए गए. अखबार ने जानकारों के हवाले से कहा है कि शहरों में दलितों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले बढ़ने के पीछे इस समुदाय में अपने अधिकारों को लेकर आई जागरूकता है. इस वजह से पहले की तुलना में अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

विश्व पुस्तक मेले में आरएसएस द्वारा हिंदुत्व और अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी

अगले महीने नई दिल्ली में प्रस्तावित विश्व पुस्तक मेले में हिंदुत्व और संघ की विचारधारा को लोगों के अधिक से अधिक पहुंचाए जाने की योजना है. राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राष्ट्रीय साहित्य संगम के नाम से एक दर्जन स्टाल बुक किए हैं. इसमें कुरुक्षेत्र प्रकाशन, सुरुचि प्रकाशन और ज्ञानगंगा प्रकाशन सहित अलग-अलग भाषाओं के एक दर्जन प्रकाशकों को जगह दी जाएगी. बताया जाता है कि मेले में संघ द्वारा कई दूसरी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.

जीएसटी स्लैब की संख्या चार से घटाकर तीन किए जाने की संभावना

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संकेत दिया है कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत आने वाली दरों की संख्या को चार से घटाकर तीन किया जा सकता है. हिन्दुस्तान ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत 18 फीसदी और 12 फीसदी की दरों को मिलाकर एक किया जा सकता है. अरुण जेटली ने आगे दावा किया कि भारत उस स्थिति में है, जहां देश जितना कमाएगा, उतना खर्च कर सकेगा और कर्ज कम लेगा.

विदेशों में कालाधन जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा पैराडाइज पेपर्स की जांच के लिए गठित समूह कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना पर काम कर रहा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिसंबर को इसकी पहली बैठक बुलाई गई है. इनमें उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा जिन्होंने विदेशों में अपनी अवैध पूंजी जमा कर रखी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख की अध्यक्षता वाले इस समूह में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि शामिल हैं. अखबार के मुताबिक पेपर्स में कुल 426 भारतीयों के नाम आए हैं. हालांकि, कर विभाग ने इनमें से केवल 147 नामों को ही जांच के लायक माना है. विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उन मामलों को कार्रवाई न कर पाने की श्रेणी में रखा गया है, जिनसे जुड़ा पैन नंबर या फिर अन्य आंतरिक डेटाबेस उपलब्ध नही है.

आज का कार्टून

पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने वाले धार्मिक समूह और सरकार के बीच सेना द्वारा सुलह कराए जाने पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :