उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक पार्टी ने वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद और मथुरा सहित मेयर की 14 सीटों पर कब्जा किया है. दूसरी ओर, बसपा ने अलीगढ़ और मेरठ सीट पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा तीन तलाक पर सरकार द्वारा कानूनी मसौदा तैयार करने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. इसके मुताबिक तीन तलाक देना गैरजमानती अपराध होगा. प्रस्तावित कानून का मसौदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली मंत्रियों की एक समिति ने बनाया है.

अमेरिकी तेलशोधक कंपनियां बड़ी मात्रा में भारत को ‘गंदा तेल’ बेच रही हैं

अमेरिका स्थित तेलशोधक कंपनियां बड़े पैमाने पर ‘गंदा तेल’ (पेट्रोलियम कोक) भारत को निर्यात कर रही हैं. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक ये कंपनियां अमेरिका में न खपने वाले उत्पादों को खपाने के लिए उन देशों का रुख कर रही हैं, जहां ईंधन की भारी मांग है. बीते साल इन कंपनियों ने 80 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम कोक भारत को बेचा था. यह आंकड़ा साल 2010 के मुकाबले 20 गुना है.

बताया जाता है कि पेट्रोलियम कोक ऐसा ईंधन होता है जो टार सैंड्स क्रूड और अन्य भारी तेलों का शोधन करने के बाद नीचे रह जाता है. यह काफी सस्ता होने के साथ कोयले की तुलना में तेजी से जलता है. हालांकि, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन के तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद सल्फर इंसानी फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पारसी विवाह और तलाक कानून पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारसी विवाह और तलाक कानून (1936) पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक इस कानून के तहत पांच सदस्यीय ज्यूरी तलाक पर फैसला करती है. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि इस कानून के कुछ प्रावधान मूल अधिकारों का हनन करते हैं. इसके अलावा यह कानून काफी पुराना है. इस याचिका के मुताबिक देश की अपराध न्याय व्यवस्था में 1960 में ज्यूरी प्रणाली खत्म कर दी गई थी. हालांकि, पारसियों में यह अभी भी चल रही है.

पैराडाइस पेपर्स मामले में सामने आए सभी 714 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी

आयकर विभाग पैराडाइस पेपर्स मामले में सामने आए सभी 714 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति ने विभाग को इसके लिए जल्द कदम उठाने के लिए कहा है. बताया जाता है कि इन सभी को नोटिस भेजने की वजह इनके द्वारा कर चोरी में मददगार जगहों के जरिए निवेश करना है. समिति का कहना है कि यदि किसी के खिलाफ विदेश में अघोषित संपत्ति होने की जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी. एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्डरिंग कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

गुजरात चुनाव : पहले चरण के चुनाव में 15 फीसदी दागी, सबसे अधिक कांग्रेस के उम्मीदवार

गुजरात चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों पर उतरे 977 उम्मीदवारों में से 15 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और गुजरात इलेक्शन वाच के हवाले से द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस के 86 उम्मीदवारों में से 31 के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. इसके अलावा सत्ताधारी भाजपा के 89 में 21 प्रत्याशी आपराधिक मामलो का सामना कर रहे हैं. दूसरी ओर, उम्मीदवारों की औसत संपत्ति के मामले में भाजपा आगे है. सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 10.7 करोड़ रुपये है. कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 8.46 करोड़ रुपये है. राज्य में पहले चरण का चुनाव नौ दिसंबर को होना है.

आज का कार्टून

गुजरात चुनाव में विकास की जगह हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दिए जाने पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :