चंद्रबाबू नायडू सरकार ने ऊंचे तबके में शुमार कापू समुदाय को पांच फ़ीसदी आरक्षण दिया

आंध्र प्रदेश में 2019 में विधानसभा चुनाव हैं. पर वहां इसकी हलचल अभी से सुनाई देने लगी है. प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने उच्च तबकों में शुमार कापू समुदाय को पांच फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके लिए इस समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया जाएगा. सरकार के फैसले पर राज्य विधानसभा में शनिवार (दो दिसंबर) काे चर्चा हुई. माना जा रहा है कि विधानसभा इसे मंज़ूरी दे देगी. (विस्तार से)

दिल्ली : अस्पताल ने डिलिवरी के बाद जीवित नवजात को मरा बताकर घरवालों को सौंपा

राजधानी दिल्ली में एक चर्चित अस्पताल द्वारा जीवित नवजात को मरा बताकर उसे घरवालों को सौंपने का मामला सामने आया है. यह दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की घटना है. बताया जाता है कि मैक्स अस्पताल द्वारा पॉलिथीन में उन्हें सौंपे गए नवजात को जब परिवारवाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो उन्हें बच्चे के शरीर में हरकत होती दिखाई दी. उन्होंने पाया कि उसकी सांस चल रही हैं. (विस्तार से)

मोदी सरकार के इस कदम से उसके और दिल्ली सरकार के बीच एक नया मोर्चा खुल सकता है

केंद्र ने फिर अरविंद केजरीवाल सरकार से मशविरा किए बग़ैर दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की है. इस पद पर एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश) कॉडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अंशू प्रकाश को नियुक्त किया गया है. वे अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का पद संभाल रहे हैं. (विस्तार से)

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दख़लंदाज़ी के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ती दिख रही है

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दख़लंदाज़ी के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ती दिख रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सहयोगी और देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल टी फ़्लिन की रूस से मिलीभगत के आरोप सही पाए गए हैं. साथ में यह भी कि उन्होंने इस मामले की जांच के दौरान एफबीआई (संघीय जांच एजेंसी) से झूठ बोला. ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही फ़्लिन ने अमेरिका में तत्कालीन रूसी राजदूत सर्गेई आई किसल्यक से विदेश नीति पर बात की थी. (विस्तार से)

देश के 800 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कग़ार पर क्यों पहुंच गए हैं?

देश के 800 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कग़ार पर पहुंच गए हैं. इनमें 300 कॉलेज तो अगले शिक्षा सत्र (2018-19) से ही बंद किए जा सकते हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक बंद किए जा रहे 300 कॉलेजों में वे हैं जिनमें लगातार पिछले पांच शिक्षा सत्र से 30 फ़ीसदी से कम एडमिशन हुए हैं. इनमें 150 तो ऐसे हैं जहां बीते पांच साल से लगातार 20 से फ़ीसदी से भी कम एडमिशन हो रहे हैं. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश के नतीजे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं जो गुजरात में होने वाला है : अमित शाह

उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा का उत्साह चरम पर है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में भाजपा का प्रदर्शन इससे भी बेहतर रहेगा. शुक्रवार को सोमनाथ में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के नतीजे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं जो गुजरात में होने वाला है.’ भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में 150 सीटों के साथ भाजपा की जीत का दावा किया. (विस्तार से)

चीन : प्रदूषण से बेहाल बीजिंग ने चीनी नववर्ष के मौके पर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई

चीन में बीजिंग के स्थानीय प्रशासन ने चंद्र नववर्ष से कुछ हफ्ते पहले पटाखों और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी है. बीजिंग का स्थानीय प्रशासन आतिशबाजी से वायु प्रदूषण और लोगों की मौत की घटनाओं को देखते हुए जुलाई से ही इस पर रोक लगाने पर विचार कर रहा था. एक अधिकारी ने बताया कि 2015-2017 के बीच चीनी नववर्ष के मौके पर आतिशबाजी से जुड़े हादसों में दर्जनों लोग घायल हुए या फिर मारे गए. (विस्तार से)

अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह मतपत्रों से चुनाव हो तो भाजपा नहीं जीत पाएगी : मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. शनिवार को उन्होंने कहा, ‘भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ की थी, जैसा उन्होंने 2014 में किया था.’ मायावती ने आगे कहा, ‘इस निकाय चुनाव में भी उन्होंने (भाजपा) चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की, नहीं तो हमारे ज्यादा मेयर होते. फिर भी वे हमें हरा नहीं पाए, बसपा दूसरे नंबर पर आई है.’ (विस्तार से)

आतंकवाद को किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता : सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि आतंकवाद को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता. रूस के सोची में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक (एससीओ-2017) में उन्होंने कहा, ‘हमें यह बात फिर कहनी चाहिए कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता और न जोड़ा जाना चाहिए.’ विदेश मंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और कहा कि इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता. (विस्तार से)

डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से मुस्लिम जगत में उथल-पुथल मच सकती है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेरूसलम को इजरायल की राजधानी की मान्यता दे सकते हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ़्ते जेरूसलम को इजरायल की राजधानी घोषित कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति छह दिसंबर को अपने भाषण के दौरान यह घोषणा करेंगे. इस कदम के तहत अमेरिकी दूतावास को इजरायल के शहर तेल अवीव से जेरूसलम स्थांतरित किया जाएगा. (विस्तार से)

अमेरिका : सीनेट ने ओबामाकेयर बंद करने और कर ढांचे में बड़ा बदलाव लाने वाला विधेयक पारित किया

अमेरिका में सीनेट ने देश के कर ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाला विधेयक पारित कर दिया है. शनिवार को हुए मतदान में इस विधेयक के पक्ष में 51 और विरोध में 49 वोट पड़े. यह विधेयक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों, परिवारों, छोटे कारोबारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रभावित करने वाला है. हालांकि, इसका सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका में ज्यादा कमाई करने वालों को होने की उम्मीद जताई गई है. (विस्तार से)

सलिल एस पारेख इंफोसिस के नए सीईओ और एमडी होंगे

लंबे इंतजार के बाद इंफोसिस ने कैपजेमिनाइ के कार्यकारी सलिल एस पारेख को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है. इंफोसिस ने बताया कि सलिल एस पारेख दो जनवरी से पद संभालेंगे. इसी साल अगस्त में इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने अचानक इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद कंपनी ने यूबी प्रवीण राव को अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया था. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के बाद विपक्षी दलों की मांग - अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं इन नतीजों लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. शनिवार को विपक्षी नेताओं ने मांग उठाई कि भविष्य में होने वाले सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं. यह मांग करने वालों में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हैं. (विस्तार से)