केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक प्रथा को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है. इस विधेयक का मसौदा गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने बनाया है. इसे अब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. अगस्त में सुप्रीम कोर्ट भी तीन तलाक प्रथा को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर चुका है. (विस्तार से)

उत्तर प्रदेश : उर्दू में शपथ लेने पर बसपा पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के एक नवनिर्वाचित नगर निगम पार्षद को उर्दू में शपथ लेना भारी पड़ता दिख रहा है. बहुजन समाज पार्टी के मुशर्रफ हुसैन अलीगढ़ के नए पार्षद हैं. उनके खिलाफ पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया है. उर्दू में शपथ लेने पर भाजपा पार्षदों ने कथित रूप से हुसैन के साथ मारपीट भी की. भाजपा के ही पार्षद पुष्पेंद्र कुमार ने बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. (विस्तार से)

अमेरिका में ‘नेट न्यूट्रैलिटी’ खत्म, नियामकों ने 2015 के कानून को पलटा

अमेरिकी इंटरनेट नियामकों ने वहां के ‘नेट न्यूट्रैलिटी’ कानून को पलट दिया है. फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा नियुक्त चेयरमैन अजीत पई के प्रस्ताव के पक्ष में 3-2 से वोट दिया. अजीत पई भारतीय मूल के अमेरिकी हैं. एफसीसी ने कहा कि कानूनी और आर्थिक विश्लेषण के बाद उसने यह फैसला किया है. उसके मुताबिक इस कानून की वजह से इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था. (विस्तार से)

नौकरशाही देश को 70 साल से धोखा दे रही है : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश की नौकरशाही पर सख़्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारी (नौकरशाह) देश को 70 साल से धोखा दे रहे हैं. 19 साल से चल रहे एक केस की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने यह टिप्पणी की. ‘उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011’ लागू होने में देरी पर उन्होंने कहा, ‘भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले कानूनों को जानबूझकर जटिल बनाया जाता है. ताकि भ्रष्ट अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित न हो पाए.’ (विस्तार से)

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है. बेंच ने मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा अगले साल छह फरवरी तक करने संबंधी अपने पहले के आदेश में भी सुधार किया. अब इस काम के लिए भी समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. (विस्तार से)

शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगला चुनाव वह भाजपा से अलग होकर ही लड़ने वाली है

शिवसेना ने आखिर साफ कर दिया है कि अगला चुनाव (महाराष्ट्र विधानसभा और शायद लोकसभा का भी) वह भाजपा से अलग होकर ही लड़ेगी. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘हम एक साल के भीतर सरकार से बाहर हो जाएंगे और अगली बार अपनी दम पर सत्ता में लौटेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार से समर्थन वापसी का फैसला पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही करेंगे. इस फैसले के बाद सभी को परिवर्तन लाने के लिए जुटना होगा.’ (विस्तार से)

इस सौदे के साथ वॉल्ट डिजनी भारत का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर बन जाएगा

वॉल्ट डिजनी मीडिया मुगल कहे जाने वाले रूपर्ट मर्डोक की कंपनी ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी फॉक्स इंक के टेलीविजन और सिनेमा कारोबार को खरीदने के लिए राजी हो गई है. वॉल्ट डिजनी के साथ यह सौदा 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर (3.34 लाख करोड़ रुपये) में तय हुआ है. इससे वॉल्ट डिजनी को ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी फॉक्स इंक की फिल्मों और स्टूडियो और स्टार इंडिया समेत 69 टेलीविजन चैनल का अधिकार मिल जाएगा. (विस्तार से)

मेरा काम अब रिटायर होना है : सोनिया गांधी

कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पद से रिटायर होने की बात कही है. उनके बेटे राहुल गांधी हाल में पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं. सोनिया गांधी शुक्रवार को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बात कर रही थीं. इस सवाल पर कि पार्टी की कमान राहुल गांधी हाथ में आने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी, सोनिया गांधी ने कहा, ‘मेरा काम अब सेवानिवृत्त होना है.’ (विस्तार से)

सुप्रीम कोर्ट : बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक हटाने की तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और उनके एनजीओ के बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनके बैंक खातों से लेन-देन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया था. (विस्तार से)

केजरीवाल सरकार ने जीबी पंत अस्पताल के आधे बेड दिल्ली वालों के लिए आरक्षित किए

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने अत्याधुनिक अस्पताल जीबी पंत के आधे बेड राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अस्पताल के आधे बेड दिल्ली के निवासियों और विशेष इलाज व सर्जरी के लिए दिल्ली के ही दूसरे अस्पतालों से रेफर मरीजों के लिए आरक्षित होंगे. जीबी पंत अस्‍पताल में अभी 714 बेड हैं. (विस्तार से)

हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक गंगा किनारे बसे सभी शहरों में प्लास्टिक पर पाबंदी

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने हरिद्वार में हर की पौड़ी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्से तक गंगा के किनारे बसे शहरों में प्लास्टिक पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को आए फैसले में एनजीटी ने इन इलाकों में प्लास्टिक की थैलियों और इससे बने सभी तरह के सामानों के इस्तेमाल, बिक्री, खरीद और उन्हें जमा करने पर पाबंदी लगाई है. एनजीटी ने इसका उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. (विस्तार से)

राज्यसभा से अयोग्यता मामले में शरद यादव को झटका, हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उन्हें भत्ते लेने और सरकारी आवास में रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने से रोक दिया है. शुक्रवार को शरद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्यसभा के सभापति और सदन में जदयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह से जवाब मांगा. (विस्तार से)

कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है. कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर ये मांग की थी. पार्टी का कहना था कि मतगणना के दौरान कम से कम 20 फीसदी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता. (विस्तार से)