केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक प्रथा को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस खबर को आज के अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. इस विधेयक का मसौदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने बनाया है. इसे अब संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा. इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक प्रथा को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर चुका है. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी के अपने पद से रिटायर होने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘मेरा काम अब सेवानिवृत्त होना है.’

मध्य प्रदेश : धर्मांतरण के आरोप में ईसाई समुदाय के लोगों पर हमला

मध्य प्रदेश के सतना में धर्मातंरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन बजरंग दल से जुड़े युवाओं ने गुरुवार रात ईसाई समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया. साथ ही, एक पादरी के साथ मारपीट भी की गई. नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक पुलिस ने हमलावरों की जगह पीड़ितों को ही हिरासत में लेकर छह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. उधर, पुलिस अधिकारी डीडी पांडे का कहना है कि धर्मेंद्र दोहड़ नाम एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका धर्मातंरण करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे.

केंद्र का एमसीआई की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग लाने का फैसला

मोदी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग लाने का फैसला किया है. दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट से इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगा दी है. इस विधेयक में 20 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति को दी गई है. बताया जाता है कि सरकार इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में ही पेश कर सकती है.

मनरेगा के लागू होने के बाद भी 80 फीसदी गांवों से पलायन नहीं थमा : सर्वे रिपोर्ट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लागू होने के बाद भी गांवों से पलायन नहीं थमा है. बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंस्टीट्यूट आफ इकनॉमिक ग्रोथ (आईईजी) की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सर्वे के लिए चयनित 30 में से 80 फीसदी जिलों में पलायन कम होने के संकेत नहीं मिले हैं. इस रिपोर्ट में मनरेगा कामगारों के भुगतान में देरी से उनके सामने खड़े संकट की भी बात कही गई है.

तीन तलाक पर तैयार विधेयक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग होने पर कांग्रेस इसका विरोध कर सकती है

तीन तलाक पर शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कानूनी मसौदे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलग होने की स्थिति में कांग्रेस इसका विरोध कर सकती है. द एशियन एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके अदालती फैसले के अनुरूप होने पर ही कांग्रेस इसका समर्थन करेगी. इसके आगे उनका कहना था कि इसके खिलाफ जाने पर इसे समर्थन देने को लेकर विचार किया जाएगा. अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि तीन तलाक से संबंधिक विधेयक का मसौदा अब तक उन्हें (पार्टी) नहीं मिला है.

आज का कार्टून

नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर उनके इंतजार पर द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आज का कार्टून :