गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों से जुड़ी खबरें आज के अखबारों के पहले पन्ने पर हैं. दोनों राज्यों में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इससे पहले एक्जिट पोल्स के नतीजों के मुताबिक दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने की बात कही गई थी. इसके अलावा टीम इंडिया द्वारा श्रीलंका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरिज 2-1 से जीतने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है. आखिरी मैच (विशाखापत्तनम) में भारत ने मेहमान टीम को आठ विकेट से मात दी.

167 करोड़ रु की रसोई गैस सब्सिडी एयरटेल पेमेंट बैंक में फंसी

देश के 37.2 लाख रसोई गैस उपभोक्ताओं को बैंक से सब्सिडी हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने माना है कि लाभार्थियों को इस तरह की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है. उधर, एक तेल कंपनी के अधिकारी का कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें अपने हाल में खुले एयरटेल भुगतान बैंक के खाते के बारे में जानकारी नहीं है. उनका आगे कहना है कि एयरटेल भुगतान बैंक ने सहमति के बगैर एयरटेल के मोबाइलधारकों का नया खाता खोल दिया. मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक गैस सब्सिडी नए बैंक खाते में जाती है. इस अधिकारी के अनुमान के मुताबिक बीते तीन महीनों में करीब 38 लाख खातों में 167 करोड़ रुपये की सब्सिडी एयरटेल भुगतान खाते में गई है.

गलत तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने को लेकर जल्द ही कानून बनने की संभावना

पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने को लेकर विधि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है. दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग इस संबंध में कानून बनाने की संभावना पर काम कर रहा है. इससे पहले बीते महीने हाई कोर्ट ने गलत तरीके से कैद व्यक्तियों के लिए कानूनी रास्ते के अभाव पर गहरी चिंता जाहिर की थी. बताया जाता है कि विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है. इस मामले में न्यायमित्र जीएस वाजपेयी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में इसका प्रावधान है.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जारी नोटिस वापस लिया

चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के मामले में जारी नोटिस को वापस ले लिया है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक इससे पहले आयोग ने राहुल गांधी को 18 दिसंबर तक इसका जवाब देने को कहा था. बीते रविवार को आयोग ने कांग्रेस को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी. साथ ही, पार्टी को सुझाव दिया कि मतदान से पूर्व प्रतिबंधित 48 घंटे के दौरान चुनाव संबंधी किसी बात का जिक्र न करे.

अदालतों का आधा से अधिक वक्त प्रशासनिक कार्यवाही पर खर्च

देश की अदालतों का आधा से अधिक वक्त प्रशासनिक कार्यवाही को अंजाम देने में खर्च हो जाता है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेंगलुरू स्थित संस्था दक्ष की सर्वे रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही है. इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासनिक कार्यों में समन जारी करना, अगली सुनवाई की तारीख तय करना आदि शामिल हैं. इस रिपोर्ट में राज्यों में स्थित निचली अदालतों में लंबित मामलों की अवधि का भी ब्यौरा दिया गया है. इसके मुताबिक गुजरात में एक मामले की सुनवाई पूरी होने की औसत अवधि सबसे अधिक (9.5 साल) है. इसके बाद ओडिशा (8) और झारखंड (7) का नंबर आता है.

आज का कार्टून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार चुनावी मोड में रहने पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :