हिमाचल प्रदेश चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा ने जयराम ठाकुर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है. इस खबर को आज के अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. खबरों के मुताबिक रविवार को शिमला में हुई विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जयराम ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मंत्री शांता कुमार सहित सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई. इसके बाद जयराम ठाकुर ने कहा, ‘हिमाचल की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, हम सभी मिलकर इस उद्देश्य को पूरा करेंगे.’

50,000 मदरसा शिक्षक वेतन में केंद्र द्वारा दी जाने वाली मदद से वंचित

बीते दो वर्षों से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड सहित 16 राज्यों में करीब 50,000 मदरसा शिक्षक वेतन में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली हिस्सेदारी से वंचित हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से कई शिक्षकों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है. 2008-09 में शुरू की गई ‘स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा’ (एसपीक्यूएम) के तहत केंद्र सरकार स्नातक शिक्षकों के वेतन में 75 फीसदी योगदान देती है. पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों के वेतन में उसकी यह हिस्सेदारी 80 फीसदी है.

तीन तलाक से संबंधित प्रस्तावित विधेयक का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया

एक बार में तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखने वाले प्रस्ताविक विधेयक का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है. नवभारत टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक बोर्ड ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले इस विधेयक को संविधान, शरीयत और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमिटी का मानना है कि सरकार भले ही विधेयक को मुसलमान महिलाओं के हक में बताए लेकिन, प्रस्तावित विधेयक इसके खिलाफ है. साथ ही, केंद्र सरकार महिलाओं की जिन परेशानियों की बात कर रही है, उनसे निपटने के लिए मौजूदा कानून की मदद ली जा सकती है.

बीते तीन वर्षों में एनआरआई मतदाताओं की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी

बीते तीन वर्षों में विदेश में रहने वाले भारतीय (एनआरआई) मतदाताओं की संख्या में करीब दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक साल 2014 में कुल 11,846 एनआरआई मतदाता थे जिनकी संख्या 2017 में बढ़कर 24,348 हो गई है. उधर, मोदी सरकार इन्हें सर्विस वोटर की तर्ज पर मताधिकार देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है. इसमें कहा गया है कि स्वदेश लौटकर अनिवार्य मतदान संबंधी प्रावधान के चलते एनआरआई को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बताया जाता है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद एनआरआई विदेश में ही मतदान कर सकते हैं.

अगले बजट में किसानों की नाराजगी दूर करने पर विचार

गुजरात चुनाव में किसानों की नाराजगी का सामना करने के बाद भाजपानीत केंद्र सरकार अगले साल (2018-19) के बजट में इसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के वक्त तत्काल दखल देने के लिए राज्यों को अधिकार देने पर विचार कर सकती है. साथ ही कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने और आजीविका मिशन को मजबूत बनाने पर भी वह जोर दे सकती है. माना जा रहा है कि इससे किसानों को अपनी उपज मजबूरी में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी से राहत मिल सकती है.

आज का कार्टून

2जी मामले पर दिए गए अदालती फैसले पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :