केंद्र सरकार ने बुधवार को सिंगल ब्रांड रीटेल और विनिर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत दे दी है. इस खबर को आज के अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए. सिंगल ब्रांड रीटेल ट्रेडिंग की मौजूदा नीति के तहत केवल 49 फीसदी एफडीआई की छूट थी. इसके अलावा सरकार ने विदेशी विमानन कंपनियों को एयर इंडिया में भी निवेश करने की छूट दी है. हालांकि यह निवेश 49 फीसदी से अधिक नहीं होगा.

मेस सर्विस पर पांच फीसदी जीएसटी : वित्त मंत्रालय

मेस में खाना खाने वाले छात्रों और कर्मचारियों को अब इसके लिए पहले से अधिक पैसे चुकाने होंगे. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार ने मेस की सुविधा पर पांच फीसदी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाने का फैसला किया है. बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. इसके मुताबिक इसके दायरे में बाहरी ठेकेदारों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले मेस भी शामिल किए गए हैं.

भाजपा, संघ और बजरंग दल में भी आतंकवादी हैं : सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इनमें भी आतंकवादी हैं. साथ ही, सिद्धारमैया का आगे कहना था कि आतंकवादी गतिविधियों में जो भी संलिप्त हो, सरकार उसे नहीं बख्शेगी. उधर, प्रदेश भाजपा ने एक ट्वीट कर सिद्धारमैया पर निशाना साधा है. इस ट्वीट में कहा गया है कि सिद्धारमैया हताशापूर्ण तरीके से भाजपा और संघ को आतंकी संगठन कहकर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं.

आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के लिए ग्राहकों को जेब और ढीली करनी पड़ सकती है

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के लिए ग्राहकों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है. हिन्दुस्तान ने जानकारों के हवाले से कहा है कि इस साल कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल (159 लीटर) से अधिक हो सकती है. बीते हफ्ते यह आंकड़ा 69 डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है. बीते साल जून में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत करीब 46 डॉलर थी. बताया जाता है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने के पीछे सरकार द्वारा इन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना भी शामिल है. अप्रैल, 2014 से अप्रैल, 2016 के बीच डीजल पर उत्पाद शुल्क में करीब चार गुना बढ़ोतरी की गई. पेट्रोल के लिए यह आंकड़ा 120 फीसदी रहा है.

तमिलनाडु : विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी विधेयक पेश किए जाने को लेकर विवाद

तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी द्रमुक ने सरकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार द्वारा विधायकों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी संबंधी विधेयक को लेकर सवाल उठाया है. द एशियन एज की रिपोर्ट के मुताबिक द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार को फिलहाल इसे विधानसभा में पेश करने से बचना चाहिए था. उनका आगे कहना था कि सरकार ने सदन में इस बात को माना है कि बीते एक हफ्ते से हड़ताल करने वाले सरकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी ने विधायकों का वेतन 55,000 रुपये से बढ़ाकर 1.05 लाख रुपये महीना करने संबंधी विधेयक को सदन में पेश किया था.

आज का कार्टून

तमिलनाडु के विधायकों के वेतन में प्रस्तावित दोगुनी बढ़ोतरी पर द हिंदू में प्रकाशित आज का कार्टून :